बांग्लादेश क्यों बन रहा मुस्लिम देश, क्यों नहीं रहना चाहता सेक्युलर

Bangladesh News: साल 1971 में बांग्लादेश की स्थापना धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हुई थी. यह पाकिस्तान के शासन के तहत धार्मिक भेदभाव के प्रति सहज प्रतिक्रिया थी. हालांकि एक स्वतंत्र देश के रूप में लगभग पांच दशकों के दौरान, घरेलू राजनीति, धार्मिक भावनाओं और भू-राजनीतिक प्रभावों में बदलाव ने बांग्लादेश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में इस्लाम की बढ़ती प्रमुखता को जन्म दिया है. पाकिस्तान की तरह अब बांग्लादेश में कट्टरवादियों का दबदबा है. उसी का नतीजा है कि बांग्लादेश के एक शीर्ष अधिकारी ने देश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग की है.

बांग्लादेश के शीर्ष कानून अधिकारी अटॉर्नी-जनरल मोहम्मद असज्जमां ने यह तर्क देश के हाईकोर्ट में एक सुनवाई के दौरान दिया. यह सुनवाई उन नागरिकों द्वारा दायर एक याचिका पर हो रही थी, जिन्होंने बांग्लादेश के संविधान के 15वें संशोधन को चुनौती दी थी. लेकिन क्या है वो 15वां संशोधन जिसने संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया.

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1975 में हटा धर्मनिरपेक्षता शब्द
आइए, इस पर एक नजर डालते हैं. TandFonline.com के अनुसार, बांग्लादेश के 1972 के मूल संविधान में धर्मनिरपेक्षता को एक मौलिक सिद्धांत के रूप में शामिल किया गया था. यह राष्ट्रवाद, समाजवाद और लोकतंत्र के साथ राज्य के चार मौलिक सिद्धांतों में से एक था. हालांकि, 1975 में जनरल जियाउर रहमान के सैन्य तख्तापलट के बाद संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटा दिया गया. यह बांग्लादेश के संस्थापक पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद हुआ. 

1988 में इस्लाम बना आधिकारिक धर्म
1988 में, 8वें संशोधन के माध्यम से इस्लाम को बांग्लादेश का आधिकारिक धर्म घोषित किया गया. लेकिन 2005 में, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से धर्मनिरपेक्षता को हटाने को अवैध करार दिया. उस फैसले को अपीलीय प्रभाग द्वारा बरकरार रखा गया था. फिर, 2011 में, मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की अवामी लीग सरकार ने 15वां संशोधन पारित किया. इस प्रकार अवामी लीग सरकार ने राज्य के चार मूलभूत सिद्धांतों में से एक के रूप में धर्मनिरपेक्षता को बहाल किया.

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इस्लामी पार्टियों का राजनीतिक प्रभाव
कुछ इस्लामी राजनीतिक पार्टियां और समूह, जैसे जमात-ए-इस्लामी, सालों से प्रभावशाली हो रहे हैं. हालांकि इन समूहों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, फिर भी उन्होंने इस्लामी मूल्यों और कानूनों के अनुरूप नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रखा है. राजनीतिक पार्टियां अक्सर समर्थन हासिल करने के लिए धार्मिक भावनाओं का सहारा लेती हैं, और इस्लाम बांग्लादेश की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.

संवैधानिक परिवर्तन
1980 के दशक में, सैन्य नेता हुसैन मुहम्मद इरशाद की सरकार के तहत बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में जोड़ने का काम किया. यह कदम आंशिक रूप से इस्लामी राजनीतिक समूहों से समर्थन प्राप्त करने और राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से था. हालांकि धर्मनिरपेक्षता एक संस्थापक सिद्धांत बनी हुई थी, लेकिन इस्लाम की भूमिका तब से संवैधानिक और प्रतीकात्मक रूप से बढ़ी है.

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जनता की भावना
इस्लाम अधिकांश बांग्लादेशियों की पहचान में गहराई से निहित है. यहां कि 90 फीसदी से अधिक आबादी की पहचान मुस्लिम के रूप में है. जनता की भावना और इस्लाम के प्रति सांस्कृतिक लगाव राजनीतिक पार्टियों को प्रभावित करता है. विशेष रूप से समाज का रूढ़िवादी वर्ग यह महसूस करता है कि उसकी राष्ट्रीय पहचान को धार्मिक मूल्यों के साथ अधिक प्रमुखता से सामने आना चाहिए.

क्षेत्रीय भू-राजनीति
बांग्लादेश के पड़ोसी, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान, भी इसकी पहचान और राजनीति को प्रभावित करते हैं. भारत एक हिंदू-बहुल धर्मनिरपेक्ष राज्य है और पाकिस्तान एक इस्लामी गणराज्य है. इसलिए कुछ बांग्लादेशी नेता और समूह इस्लामी पहचान को अपनाने को क्षेत्र में बांग्लादेश की स्थिति को अलग करने और इस्लामी दुनिया के साथ अधिक अलाइन करने के तरीके के रूप में देखते हैं.

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धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक रूढ़िवाद
हालांकि बांग्लादेश ने धर्मनिरपेक्ष नीतियों को बनाए रखा. लेकिन इसके बावजूद उसका धार्मिक रूढ़िवाद के साथ एक संतुलन है. धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के प्रयासों ने कभी-कभी रूढ़िवादी समूहों के साथ तनाव पैदा किया है, जो शासन, शिक्षा और कानूनी मामलों में अधिक इस्लामी सिद्धांतों की वकालत करते हैं. परिणामस्वरूप, कुछ नेता धार्मिक असंतोष को रोकने के लिए अधिक इस्लामी पहचान का समर्थन कर सकते हैं.

भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध!
जब बांग्लादेश का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष नहीं रहेगा तो उसके और भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों में तनाव आ सकता है. क्योंकि भारत एक हिंदू-बहुल धर्मनिरपेक्ष राज्य है. और अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कोई ज्यादती हुई तो इस पर चिंता जता सकता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मानवाधिकार समूहों द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ किसी भी भेदभाव की निगरानी और आलोचना की जा सकती है. जिससे विदेशी सहायता और वैश्विक स्थिति पर असर पड़ सकता है.

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बदलाव के खिलाफ उठ सकती है आवाज
हिंदू और धर्मनिरपेक्ष समूह इस तरह के परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, बहुलवाद और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण की वकालत कर सकते हैं. वास्तविक प्रभाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि इस्लामी गणराज्य के ढांचे के तहत कौन सी नीतियां लागू की जाती हैं. यदि बदलाव समावेशी हो, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा हो और धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित हो, तो इसका असर कम से कम हो सकता है. हालांकि, यदि कानून भेदभावपूर्ण हो जाते हैं और अन्य समुदायों की कीमत पर इस्लाम का पक्ष लेते हैं, तो हिंदुओं को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.