बैंकों पर आने वाली है मुसीबत! छोटे-मझोले उद्यम नहीं चुका पाएंगे अपना कर्ज

क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को दिए गए ऋण से जुड़ी सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) वित्तवर्ष 2025-26 के अंत तक मामूली रूप से बढ़कर लगभग 3.9 प्रतिशत हो सकती हैं. क्रिसिल रेटिंग्स ने कहा कि इन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एपीए) में वृद्धि मुख्य रूप से अमेरिका के भारतीय निर्यात पर लगाए गए 50 प्रतिशत शुल्क के चलते होगी. पिछले कुछ समय से सरकार की कोशिशों से एनपीए घटाने में मदद मिली है, लेकिन एक बार फिर इसमें उछाल की आशंका दिख रही है.

कितना है अभी बैंकों का एनपीए
गौरतलब है कि इस क्षेत्र का कुल एनपीए, जो बैंकिंग प्रणाली के बकाया कर्ज का 17 प्रतिशत है, वित्तवर्ष 2024-25 के अंत में 3.59 प्रतिशत रहा था. एजेंसी की निदेशक सुभा श्री नारायणन ने कहा कि हमारा अनुमान है कि चालू वित्तवर्ष में एमएसएमई क्षेत्र के एनपीए में मामूली वृद्धि होगी, जो 3.7-3.9 प्रतिशत तक पहुंच सकता है. ऐसा मुख्य रूप से अमेरिका के शुल्कों में भारी वृद्धि करने के चलते होगा.

किस सेक्‍टर में सबसे ज्‍यादा समस्‍या
नारायणन ने कहा कि ये शुल्क कपड़ा, परिधान और कालीन, रत्न एवं आभूषण, झींगा और प्रसंस्कृत समुद्री खाद्य पदार्थ और रसायन उद्योग के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे. इसका मतलब है कि इन सेक्‍टर्स से जुड़ी कंपनियों पर टैरिफ का सबसे ज्‍यादा असर दिखेगा और बैंकों का एनपीए भी इन्‍हीं सेक्‍टर्स से जुड़ा हो सकता है. हालांकि, अन्‍य सेक्‍टर पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन अमेरिका को सबसे ज्‍यादा निर्यात इन सेक्‍टर्स की कंपनियों से ही होता है. लिहाजा इनके कर्ज के एनपीए होने की आशंका ज्‍यादा रहेगी.

क्‍यों लगाया है ट्रंप ने टैरिफ
डोनाल्‍ड ट्रंप ने अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए भारत सहित दुनियाभर के देशों पर टैरिफ लगा दिया है. हालांकि, रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25 फीसदी ज्‍यादा टैरिफ लगाया गया है. इस तरह भारत से जाने वाले निर्यात पर 50 फीसदी टैरिफ हो गया है, जो किसी भी अन्‍य देश के मुकाबले सबसे ज्‍यादा है. यही वजह है कि भारतीय निर्यात कंपनियों पर इसका असर भी सबसे ज्‍यादा दिख रहा है. माना जा रहा है कि करीब 60 अरब डॉलर के निर्यात पर टैरिफ का असर दिख सकता है.

October 07, 2025, 06:41 IST