राहुल ने सालों तक वाड्रा से बना रखी थी दूरी, अब क्‍यों किया जीजा का सपोर्ट?

नई दिल्‍ली. गुरुग्राम के शिकोहपुर लैंड डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुवार को चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उनके समर्थन में खुलकर बयान दिया. राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि उनके जीजा रॉबर्ट वाड्रा को पिछले दस साल से केंद्र सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है और यह चार्जशीट राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है. राहुल ने रॉबर्ट वाड्रा और अपनी बहन प्रियंका गांधी व उनके बच्चों के साथ खड़े होने की बात कही.

6 साल बाद वाड्रा के समर्थन में खुलकर आए राहुल
राहुल गांधी का वाड्रा के समर्थन में खुलकर सामने आना हाल के वर्षों में कम देखा गया है. इससे पहले अप्रैल 2025 में जब ईडी ने वाड्रा से इस मामले में तीन दिन तक पूछताछ के लिए बुलाया था तब राहुल ने सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन नहीं किया था. हालांकि कांग्रेस ने इसे “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया था. आखिरी बार राहुल का वाड्रा के लिए ऐसा स्पष्ट समर्थन 2019 में दिया था. उस वक्‍त राहुल ने इसी तर्ज पर वाड्रा के खिलाफ जांच को “राजनीतिक बदले की कार्रवाई” बताया था. तब से प्रियंका गांधी ने वाड्रा के मामलों में पार्टी की ओर से हस्तक्षेप न करने की रणनीति अपनाई थी, ताकि उनकी छवि पर असर न पड़े.

बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश
राहुल के इस बार समर्थन में आने की वजह कई हो सकती हैं. पहला, वाड्रा का मामला अब औपचारिक रूप से चार्जशीट तक पहुंच गया है, जो इसे गंभीर बनाता है. राहुल का यह कदम परिवार के प्रति निष्ठा और एकजुटता दिखाने का प्रयास हो सकता है. खासकर जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में हैं. कांग्रेस और राहुल बीजेपी पर “संस्थाओं का दुरुपयोग” करने का आरोप लगाते रहे हैं. इस मामले को वे बीजेपी की “प्रतिशोधात्मक राजनीति” के खिलाफ एक नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. तीसरा, राहुल की यह रणनीति विपक्ष को एकजुट करने और बीजेपी पर हमला तेज करने का हिस्सा हो सकती है, क्योंकि वाड्रा का मामला गांधी परिवार को सीधे निशाना बनाता है.

क्‍या है वाड्रा लैंड डील कांड?
वाड्रा का मामला उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी कि 2008 में 7.5 करोड़ रुपये में 3.53 एकड़ जमीन खरीदी से जुड़ा है. साल 2012 में इसे डीएलएफ को 58 करोड़ में बेचा था. यह डील लंबे समय से विवादों में है. ईडी का दावा है कि यह सौदा धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. ईडी का आरोप है कि रॉबर्ड वाड्रा ने हरियाणा सरकार में अपने प्रभाव के चलते जमीन को कमर्शियल करवा लिया था.