वन नेशन-वन इलेक्‍शन का मतलब एक पार्टी, एक र‍िजल्‍ट नहीं होना चाह‍िए: स‍िब्‍बल

जम्मू-कश्मीर का फल उद्योग संकट में: इंजीनियर राशिद

जम्मू-कश्मीर से निर्दलीय सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, खासकर जम्मू-कश्मीर के लिए, एक विशेष पैकेज तय किया जाना चाहिए. उन्होंने मांग की कि जम्मू-कश्मीर के युवा सैनिकों के लिए 2 प्रतिशत का विशेष प्रावधान किया जाए. इंजीनियर राशिद ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर का फल उद्योग गंभीर संकट से गुजर रहा है, क्योंकि अमेरिकी फलों पर टैक्स घटा दिए गए हैं. इससे स्थानीय फल उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है और उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा है.

भारत में चुनावी धांधली के पहले शिकार डॉ. आंबेडकर थे: दीपक प्रकाश

राज्यसभा में विपक्ष पर हमला करते हुए झारखंड से बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर भारत में चुनावी धांधली के पहले शिकार थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) का विरोध कर रही है और वह फर्जी मतदाताओं को अपने पाले में बनाए रखना चाहती है. दीपक प्रकाश ने कहा, “मैं झारखंड से आता हूं, जो घुसपैठियों से भरा हुआ है, और एसआईआर इन्हें साफ करने में मदद कर रहा है.

पांच साल में पीएसबी ने 6.15 लाख करोड़ रुपये लिखे-ऑफ, वसूली सिर्फ 1.6 लाख करोड़: असदुद्दीन ओवैसी

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने पिछले पांच वर्षों में 6.15 लाख करोड़ रुपये के कर्ज लिखे-ऑफ किए हैं. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय भले ही इसे कर्ज माफी न बताते हुए यह दावा करे कि वसूली की प्रक्रिया के जरिए रकम वापस लाई जाएगी, लेकिन हकीकत कुछ और है. ओवैसी के अनुसार, लिखे-ऑफ की गई राशि में से अब तक केवल 1.6 लाख करोड़ रुपये की ही वसूली हो पाई है, जो सरकार के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

यूरिया आयात के कारण भारत चीन की व्यापार नीति के प्रति संवेदनशील: असदुद्दीन ओवैसी

एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय अनुपूरक अनुदान मांगों का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा है और इसके लिए 31,066 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है, जो मूल आवंटन से 16.39 प्रतिशत अधिक है. ओवैसी ने कहा कि भारत के कुल यूरिया आयात का करीब 30 प्रतिशत चीन से आता है, जिससे देश चीन की व्यापार नीति के प्रति बेहद संवेदनशील हो गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने इस अहम क्षेत्र को चीन के हाथों बंधक बनने की इजाजत कैसे दे दी.

1954 के भंडारा उपचुनाव में संविधान निर्माता ने खुद गड़बड़ियों का आरोप लगाया था, तब चुनाव आयोग ने क्या किया: अर्जुन राम मेघवाल

केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 1954 के भंडारा उपचुनाव में डॉ. भीमराव आंबेडकर की हार से दलित समाज आहत हुआ था. उन्होंने कहा कि डॉ. आंबेडकर कांग्रेस के उम्मीदवार से पराजित हुए थे और आज वही कांग्रेस उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है. मेघवाल ने आगे कहा कि उस समय संविधान के निर्माता डॉ. आंबेडकर ने खुद चुनाव में धांधली और कदाचार के आरोप लगाए थे. उन्होंने सवाल किया कि तब चुनाव आयोग ने क्या कदम उठाए थे, जब डॉ. आंबेडकर और उनके सहयोगी ने चुनावी धोखाधड़ी और अनियमितताओं को लेकर चुनाव याचिका दायर की थी.

एमबीबीएस डॉक्टरों का असमान वितरण एक बड़ी समस्या: डॉ. मंजुनाथ

कर्नाटक से बीजेपी सांसद डॉ. सी.एन. मंजुनाथ ने कहा कि देश में डॉक्टरों का समान वितरण नहीं है. उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 19 लाख एलोपैथिक डॉक्टर और करीब 5 लाख आयुष डॉक्टर उपलब्ध हैं, लेकिन वे सेमी-अर्बन और ग्रामीण इलाकों में काम करने को तैयार नहीं होते. डॉ. मंजुनाथ ने कहा कि सरकार को सेमी-अर्बन और ग्रामीण अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी करनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण अस्पतालों में काम करने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को नीट-पीजी परीक्षा में अतिरिक्त अंक देने पर विचार किया जा सकता है.

आयुष्मान भारत योजना की कवरेज 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख की जाए: डॉ. सी.एन. मंजुनाथ

कर्नाटक से बीजेपी सांसद डॉ. सी.एन. मंजुनाथ ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है. उन्होंने बताया कि देश में महंगाई दर कम है और जीडीपी 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि पिछली तिमाही में यह 8.2 प्रतिशत थी. डॉ. मंजुनाथ ने सरकार से आयुष्मान भारत योजना की कवरेज बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि इसे पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस योजना में 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी शामिल हैं, जिन्हें आमतौर पर कई तरह की बीमारियां (को-मॉर्बिडिटीज़) होती हैं, ऐसे में अधिक कवरेज जरूरी है.

भारत को ह्यूमन हैप्पीनेस और प्रति व्यक्ति आय सूचकांक में टॉप 100 में होना चाहिए: गुरमीत सिंह हायर

संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद गुरमीत सिंह (मीट) हायर ने कहा कि भारत को ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स और प्रति व्यक्ति आय के सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में शामिल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत ह्यूमन हंगर इंडेक्स में 123 देशों में दूसरे नंबर पर है, जो बेहद चिंताजनक है.हायर ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे बेहद मेहनत वाला काम करती हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया है और न्यूनतम वेतन पर काम कराया जा रहा है. उन्होंने कहा, “क्या यह अत्याचार नहीं है कि उन्हें केवल 2,250 रुपये दिए जा रहे हैं? उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें नियमित कर्मचारी बनाया जाना चाहिए.

संसद लाइव अपडेट्स : लोकतंत्र को बुलेट से ज्यादा बैलेट से खतरा: अखिलेश प्रसाद सिंह

संसद के शीतकालीन सत्र में बोलते हुए बिहार से कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि 24वीं सदी में लोकतंत्र को बुलेट से नहीं, बल्कि बैलेट से ज्यादा खतरा है. उन्होंने चुनाव आयोग से जुड़े कई सवाल उठाए और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ईसीआई इनका जवाब देगा. उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग को आधार कार्ड को अस्वीकार करना चाहिए था, इसका जवाब उन्होंने खुद नहीं बताया. उन्होंने आगे कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग को उसकी कानूनी जिम्मेदारियों की याद दिलानी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि यह उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है. अखिलेश प्रसाद सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि क्या एसआईआर सूची से हटाए गए नामों को सार्वजनिक करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है. उन्होंने बीएलओ को एक दिन का प्रशिक्षण देने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक भी चूक पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से अब तक 40 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं.अपने भाषण के अंत में उन्होंने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग नागरिकता पर फैसला कर सकता है.

अगर जनता आपके साथ है तो बैलेट चुनाव से डर क्यों: रणदीप सिंह सुरजेवाला

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि अगर जनता आपके साथ है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में दिक्कत क्या है. उन्होंने कहा, “अगर आपके पास जनसमर्थन है तो आपको बैलेट चुनाव से डरना नहीं चाहिए.सुरजेवाला ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी जोर देते हुए कहा कि चुनाव आयोग लोकतंत्र की आत्मा है और अगर उसकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो लोकतंत्र टिक नहीं सकता. उन्होंने चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की.

संसद लाइव अपडेट्स : एमएसपी में 50 से 70 फीसदी तक बढ़ोतरी हुई है: केसिनेनी शिवनाथ

तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद केसिनेनी शिवनाथ ने कहा कि अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था को लेकर पेश किए जा रहे दावे तथ्यों से अलग हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 81 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है. केसिनेनी शिवनाथ ने बताया कि प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 50 से 70 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है और रिकॉर्ड स्तर पर खरीद से किसानों को लाभ मिला है. उन्होंने यह भी कहा कि रक्षा पूंजी बजट का 75 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब भारतीय उद्योगों के लिए आरक्षित है, जिससे रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों को मजबूती मिली है.

संसद लाइव अपडेट्स: राजनीति में लेवल-प्लेइंग फील्ड खत्म: संदीप कुमार पाठक

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप कुमार पाठक ने कहा कि आज की राजनीति में अब लेवल-प्लेइंग फील्ड खत्म हो चुकी है. उन्होंने राजनीतिक दलों की फंडिंग प्रणाली में सुधार की जरूरत पर जोर दिया.पाठक ने इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) को लेकर सवाल उठाए और चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रक्रिया पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर व्यापक और पारदर्शी सुधार किए बिना लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता.

संसद लाइव अपडेट्स: तमिलनाडु में हिंदी कभी नहीं अपनाएंगे: टी.आर. बालू

डीएमके सांसद टी.आर. बालू ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार भारत में बने उत्पादों की लागत विवरण प्रणाली और उत्पादों की गुणवत्ता मानक से नीचे है, जिस कारण उन्हें ‘सी ग्रेड’ दिया गया है. उन्होंने कहा कि पहले 10.1 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान था, लेकिन अब जीडीपी सिर्फ 8.1 प्रतिशत रह गई है. ऐसे में 2 प्रतिशत की गिरावट का कारण क्या है? यह अर्थव्यवस्था की बेहद खराब स्थिति को दर्शाता है. टी.आर. बालू ने यह भी साफ किया कि तमिलनाडु हिंदी को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा, “हम पेरारिग्नर अन्ना और एम. के. करुणानिधि की नीति का पालन करते हैं और तमिलनाडु में हिंदी कभी नहीं अपनाएंगे.

अमित शाह कभी आरएसएस का हिस्सा नहीं रहे: दिग्विजय सिंह

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के भाषण के दौरान उस वक्त हंगामा हो गया, जब उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सदस्य नहीं रहे. उनके इस बयान पर सत्तापक्ष की ओर से जोरदार विरोध दर्ज किया गया.इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री खड़े हुए और कहा कि दिग्विजय सिंह लोकसभा में अमित शाह के भाषण को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं और उसके आशय को तोड़-मरोड़ कर समझा रहे हैं.

संसद लाइव अपडेट्स: भारत कोई ‘डेड इकोनॉमी’ नहीं है, ट्रंप को जवाब दे सरकार: सौगत राय

तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत राय ने कहा कि रुपये की लगातार गिरावट देश की अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि डॉलर के मुकाबले रुपया 89.12 से गिरकर 89.46 हो गया है और यूरो समेत सभी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले कमजोर हुआ है. इससे पेट्रोलियम सहित सभी आयात महंगे होंगे. सौगत राय ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिकॉर्ड पर कहा है कि “भारत एक डेड इकोनॉमी है, इसलिए हम भारत के साथ ट्रेड पैक्ट के लिए जल्दबाजी में नहीं हैं.” सरकार को इस बयान का कड़ा जवाब देना चाहिए.उन्होंने शिक्षा के मोर्चे पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130 है. इसके अलावा उन्होंने मनरेगा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल को वंचित किए जाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन जारी रखने की बात कही.

संसद लाइव अपडेट्स: नीतीश कुमार साथ थे, तब मांगा था वक्‍त, लेकिन चुनाव आयोग ने नहीं द‍िया: दिग्विजय सिंह

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों में से एक का भी जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया. उन्होंने कहा कि या तो चुनाव आयोग केंद्रीय गृह मंत्री को गुमराह कर रहा है या फिर गृह मंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं. दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि INDIA गठबंधन के सदस्यों ने चुनाव आयोग से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया. तब नीतीश कुमार भी हमारे साथ थे. राजीव कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद से ऐसा हो रहा है.

संसद लाइव अपडेट्स: ‘बांग्लादेशियों से भरी है बंगाल की वोटर लिस्ट’, एसआईआर पर संसद में टीएमसी-बीजेपी आमने-सामने

बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य ने सवाल उठाया. उन्‍होंने कहा, एसआईआर पर सवाल उठाने वाले नहीं चाहते क‍ि बंगाल से घुसपैठ‍ियों को हटाया जाए. उन्‍होंने कहा- 12 राज्‍यों में एसआईआर हो रहा है, लेकिन बंगाल में ही हंगामा क्‍यों? ये लोग घुसपैठ‍ियों को बचाना चाहते हैं.

संसद लाइव अपडेट्स: इलेक्टोरल रिफॉर्म बहस में आर्टिकल 370 पर बोले गुरविंदर सिंह ओबरॉय, चेयर ने टोका

लोकसभा में चुनाव सुधारों पर बहस के दौरान जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद गुरविंदर सिंह ओबरॉय ने अपने पहले भाषण में आर्टिकल 370 का मुद्दा उठा दिया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सहमति के बिना और वैधता प्रतिनिधित्व के बिना नहीं चल सकती. पार्टी आर्टिकल 370 को जिस तरह खत्म किया गया, उसे स्वीकार नहीं करती और इसे लोकतांत्रिक, संवैधानिक व शांतिपूर्ण तरीके से चुनौती देती रहेगी. ओबरॉय ने कहा कि सत्ता से सच कहना जरूरी है, चुप्पी सहमति नहीं होती. इस दौरान सदन के अध्यक्ष ने उन्हें विषय से न भटकने की हिदायत दी.

संसद लाइव अपडेट्स: लोकसभा में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल पेश

संसद लाइव अपडेट्स: केंद्र सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, 2025 का सोमवार को लोकसभा में पेश किया है. इस बिल का मकसद UGC, AICTE और NCTE की जगह एक नया अम्ब्रेला कमीशन बनाकर भारत के हायर एजुकेशन रेगुलेटरी सिस्टम में बड़े बदलाव करना है. हालांकि, विपक्ष ने इस के विरोध में लोकसभा में जमकर बवाल काटा.

संसद में इसी हफ्ते पर प्रदूषण पर चर्चा, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया जी राम जी बिल, कल होगा लोकसभा में पेश

संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह में सरकार के विधायी एजेंडे को लेकर तस्वीर अब और साफ हो गई है. मनरेगा को रिप्लेस करने वाला ‘विकसित भारत—गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी जी राम जी बिल आज नहीं, बल्कि कल संसद में पेश किया जाएगा. पहले इसे आज लाए जाने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब इसकी टाइमलाइन में बदलाव हुआ है.

सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस सप्ताह तीन अहम विधेयकों को संसदीय जांच के लिए भेजने जा रही है. जी राम जी बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, ताकि ग्रामीण रोज़गार, राज्यों पर बढ़ते वित्तीय बोझ और मनरेगा की जगह नए कानून की जरूरत जैसे पहलुओं पर गहन समीक्षा हो सके.

इसके अलावा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा विधेयक एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा जाएगा. माना जा रहा है कि यह बिल विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता, रेगुलेशन और केंद्र-राज्य संतुलन जैसे संवेदनशील मुद्दों से जुड़ा है, जिस पर व्यापक चर्चा जरूरी है.

वहीं, एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल को भी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने का फैसला किया गया है. इस बिल के जरिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी का रास्ता खोले जाने की योजना है, जिसे लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस के आसार हैं.

इधर दिल्ली-एनसीआर में गंभीर होते प्रदूषण संकट को लेकर भी संसद में इस सप्ताह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में चर्चा होगी. विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है और इसे जनस्वास्थ्य से जुड़ा राष्ट्रीय संकट करार दे रहा है.