सीधा कहिए खजाना खाली है... पहले महिलाओं के लिए फ्री कराई बस, अब दे रहे दुहाई

नई दिल्ली: लग रहा है फ्रीबीज का जमाना लदता जा रहा है. राजनीतिक पार्टियों के लिए यह दोधारी तलवार साबित हो रहा है. राहुल गांधी पंचदावे के साथ सत्ता में आई कर्नाटक की सिद्धामरैया सरकार का हाल यही हो रहा है. कांग्रेस का तो और राज्यों में भी इसी तरह का हाल है. पहले हिमचाल में सुक्खू सरकार में शिक्षकों को सैलरी मिलने पर बवाल मचा. और अब कर्नाटक सरकार द्वारा पहले महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री करना और इससे पीछे हटने की बात करना इसी ओर इशारा करता है.

दरअसल कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा है कि कर्नाटक में सभी महिलाओं के लिए मुफ़्त बस योजना शक्ति योजना पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है. यह योजना 2023 में मौजूदा कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद लागू की गई थी. उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं के एक वर्ग से अनुरोध मिल रहे हैं कि उन्हें सरकारी बसों में यात्रा करते समय टिकट का भुगतान करने की अनुमति दी जाए.

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शिवकुमार ने क्या-क्या किया दावा?
पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, “कई महिलाएं सोशल मीडिया और ईमेल के ज़रिए हमसे संपर्क कर रही हैं कि वे अपनी टिकट के पैसे देना चाहती हैं. हम इस पर चर्चा करेंगे.” शिवकुमार ने यह भी कहा कि कंडक्टरों द्वारा टिकट के पैसे न लेने की शिकायतें भी हैं. उन्होंने कहा, ”करीब 5-10 प्रतिशत महिलाओं का कहना है कि कंडक्टर स्वेच्छा से टिकट देने के बावजूद भी पैसे नहीं लेते हैं. मैं जल्द ही इस पर चर्चा करने के लिए परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के साथ बैठक करूंगा.”

कर्नाटक में चार सरकारी बस निगम हैं और यह योजना सभी चार निकायों पर लागू होती है. कांग्रेस पार्टी का यह भी मानना ​​है कि इस योजना ने 2023 में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने में कांग्रेस की मदद करने में अहम भूमिका निभाई. बाद में, पार्टी ने पड़ोसी राज्य तेलंगाना में भी इसी तरह की योजना का वादा किया और उसे लागू किया, जहां महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ़्त है.

क्या है शक्ति योजना?
बता दें कि शक्ति योजना केवल कर्नाटक की साधारण राज्य संचालित बस सेवाओं पर लागू होती है. ऐरावत, ऐरावत क्लब क्लास, ऐरावत गोल्ड क्लास, अम्बारी, अम्बारी ड्रीम क्लास, अम्बारी उत्सव, फ्लाई बस, वायु वज्र, वज्र, नॉन-एसी स्लीपर, राजहंस और ईवी पावर प्लस एसी बसें इस योजना से बाहर हैं. यह योजना राज्य से बाहर जाने वाली बसों पर भी लागू नहीं होती है. केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी की साधारण और एक्सप्रेस बसों में 50 प्रतिशत सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी.

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