1 अप्रैल से स्क्रैप पॉलिसी में बदलाव... 50 हजार तक सब्सिडी क्या हो जाएगी खत्म?

हाइलाइट्स

नई दिल्ली : दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रेखा सरकार एक से बढ़कर एक निर्णय ले रही है. दिल्ली में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी भी है, जिसके तहत सब्सिडी देने का प्रावधान है. दिल्ली की पिछली सरकार स्क्रैप पॉलिसी के तहत 50,000 रुपये तक सब्सिडी दे रही थी. दिल्ली में 10 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल और 15 साल पुराने प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल को फिटनेस टेस्ट देना अनिवार्य है. ऐसे में अब एक अप्रैल 2025 से इस पॉलिसी को सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली में एक अप्रैल से अगर फिटनेस टेस्ट में आपकी गाड़ी फेल हो जाती है तो आपको रजिस्टर्ड स्क्रैप फैसिलिटी में अपनी गाड़ी जमा करवानी ही होगी.

दिल्ली में स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल पुरानी गाड़ी के बदले में एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आप नई गाड़ी खरीदने पर कई फायदे प्राप्त करेंगे. वाहन स्क्रैप कराने के बाद उसके मालिक को एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा. वाहन मालिक जब नई गाड़ी खरीदने जाएगा तो उसे वह प्रमाण पत्र दिखाना होगा. पुराने वाहनों का स्क्रैप प्रमाण पत्र दिखाने के बाद उसे 50 हजार रुपये की सब्सिडी जारी की जाएगी.

अब तक कितनी गाड़ियों को स्क्रैप में भेजा गया है?
दिल्ली परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 48,77,646 वाहनों के लाइसेंस को रद्द किया और तकरीबन 5,000 गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैप के लिए भेजा. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,18,192 गाड़ियों को डी-रजिस्टर किया और 1,35,419 गाड़ियों को स्क्रैप किया. साल 2023-24 में तकरीबन 2 लाख वाहनों को डी-रजिस्टर किया और 14,000 गाड़ियों को स्क्रैप किया. वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 में तकरीबन 3 लाख गाड़ियों को डी-रजिस्टर किया गया है.

एक अप्रैल से क्या होगा?
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के मुताबिक अभी तक तकरीबन 5.10 लाख वाहन मालिकों ने एनओसी लिया है. एनओसी लेकर दिल्ली से बाहर गए और 10,000 से अधिक वाहनों को जब्त करके स्क्रैप करने के लिए भेजा गया है. दिल्ली परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 48,77,646 वाहनों के लाइसेंस को रद्द किया और तकरीबन 5,000 गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैप के लिए भेजा. इसी तरह वित्तीय वर्ष 2022-23 में 6,18,192 गाड़ियों को डी-रजिस्टर किया और 1,35,419 गाड़ियों को स्क्रैप किया. साल 2023-24 में तकरीबन 2 लाख वाहनों को डी-रजिस्टर किया और 14,000 गाड़ियों को स्क्रैप किया.

बता दें, यह पॉलिसी केंद्र सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के तहत आती है. दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सख्ती से लागू की जा रही है, क्योंकि 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली-NCR में चलाने पर प्रतिबंध है. लेकिन, इसके बावजूद लोग धड़ल्ले से ऐसे वाहनों को चला रहे हैं, जबकि स्क्रैप न कराने पर जब्ती और जुर्माने दोनों का प्रावधान है. यह पॉलिसी साल 2022 से दिल्ली में लागू है.

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New Delhi,New Delhi,Delhi

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