नई दिल्ली: वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह और भारत के प्रधनामंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के दौरान गर्मजोशी देखते ही बन रही है. हालांकि इससे चीन की परेशानी जरूर बढ़ रही है. इस बीच भारत और वियतनाम ने एक और ऐसी घोषणा कर दी है जिससे चीन के माथे पर एक और शिकन आ जाएगा. दरअसल भारत और वियतनाम ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक नई कार्ययोजना की घोषणा की है. दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 300 मिलियन डॉलर की भारतीय ऋण लाइनों के लिए एक समझौते को संपन्न किया, जबकि पीएम मोदी ने दक्षिण चीन सागर (SCS) में नए तनाव के बीच अपने समकक्ष फाम मिन्ह चीन्ह की मेजबानी की.
TOI के अनुसार पहल की घोषणा करते हुए और बीजिंग पर कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत विकासवाद के लिए खड़ा है, विस्तारवाद के लिए नहीं. उन्होंने कहा कि रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें तटीय शहर न्हा ट्रांग में एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन भी शामिल है.
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भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक शक्तिशाली स्तंभ, वियतनाम ने हाल ही में अपने कम्युनिस्ट पड़ोसी के साथ संबंधों में सुधार देखा है, और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले साल हनोई का दौरा किया था, लेकिन यह अपने कुछ अन्य आसियान पड़ोसियों की तरह, एससीएस जल पर चीन के विस्तारवादी और विवादित नौ-डैश लाइन दावे के निशाने पर है.
और क्या-क्या हुआ समझौता?
वियतनाम द्वारा रक्षा खरीद के लिए उपयोग की जाने वाली क्रेडिट लाइनों और 2024-2028 के दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना के अलावा, दोनों पक्षों ने सात अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए. फाम ने कहा कि दोनों पक्ष SCS में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जानकारी साझा करने और साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए.
रक्षा और सुरक्षा उन पांच स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण है जिन पर रणनीतिक साझेदारी आधारित है. विवादित SCS जल जांच के खिलाफ चीन की आपत्ति के बावजूद, भारत और वियतनाम ने वियतनाम के महाद्वीपीय शेल्फ में जांच और उत्पादन सहित तेल और गैस क्षेत्र में अपनी साझेदारी जारी रखी है. नेताओं ने इस “पारस्परिक रूप से लाभकारी” सहयोग के महत्व को रेखांकित किया.
FIRST PUBLISHED :
August 2, 2024, 09:24 IST