आपदा के बाद हिमाचल में लगी वादों की झड़ी, पीड़ितों को 7 लाख देकर CM सुक्खू ने

मंडी-  मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए 7 लाख रुपये की सहायता राशि देगी. यह ऐलान उन्होंने सराज विधानसभा क्षेत्र के बगस्याड़, थुनाग और जंजैहली में आपदा पीड़ितों से मुलाकात के दौरान किया.

कैबिनेट से मंजूरी के बाद जारी होगी अधिसूचना
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव को जल्द ही राज्य कैबिनेट में मंजूरी के लिए लाया जाएगा और इसके बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि न केवल घर निर्माण बल्कि घरेलू सामान, गौशाला और पशुओं के नुकसान की भरपाई के लिए भी उचित मुआवजा दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री की अपील सुरक्षित स्थान पर बनाएं घर
मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रभावितों से अपील की कि वे इस बार किसी सुरक्षित स्थान पर नया घर बनाएं, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से दोबारा नुकसान न उठाना पड़े. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्तर पर जनता के साथ खड़ी है.

वन भूमि को लेकर केंद्र से मांगी अनुमति
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 68% भूमि वन क्षेत्र में आती है और 32% पर 70 लाख की आबादी रह रही है. उन्होंने कहा कि वन भूमि देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. ऐसे में प्रदेश के सांसदों को चाहिए कि वे केंद्र सरकार से वन भूमि उपलब्ध कराने की अनुमति दिलवाएं, ताकि विस्थापितों को स्थायी निवास मिल सकें.

आपदा के समय राजनीति नहीं
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि इस समय राजनीति नहीं, राहत जरूरी है. उन्होंने बताया कि सराज क्षेत्र में सरकार ने 100 से अधिक मशीनें राहत कार्य में लगाई हैं, जिससे सड़कों की बहाली संभव हुई है. उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के कहने पर ही हेलिकॉप्टर की मांग पर सेना से हेलिकॉप्टर मंगवाया गया, जो प्रदेश सरकार के प्रयासों से हुआ.

कंगना रनौत को भी दी सलाह
मुख्यमंत्री ने मंडी की सांसद कंगना रनौत को भी सलाह दी कि उन्हें केंद्र से ज्यादा से ज्यादा मदद लेकर आनी चाहिए, ताकि मंडी के आपदा पीड़ितों को राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि बयानबाज़ी से कुछ नहीं होगा, अब जमीनी स्तर पर काम करना होगा. मुख्यमंत्री सुक्खू ने आम जनता से अपील की कि वे अपनी सहायता राशि डीसी मंडी द्वारा बनाए गए राहत कोष के माध्यम से भेजें. उन्होंने बताया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर राहत वितरण को लेकर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं, ऐसे में जिला प्रशासन के माध्यम से ही मदद पहुंचाना विश्वसनीय और प्रभावी होगा.