एक देश एक चुनाव : राष्ट्र की आवश्यकता

किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक आवश्यक प्रक्रिया है. भारत जैसे विशाल देश में अबाध चुनावी प्रक्रिया सम्पन्न कराना हमेशा से एक टेढ़ी खीर रहा है. लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव का कोई नियत समय नहीं होता है.

Source: News18Hindi Last updated on:January 9, 2025 2:30 PM IST

शेयर करें:

‘एक देश एक चुनाव’ पर बनी उच्च स्तरीय कमिटी की सिफारिशों को केन्द्रीय केबिनेट ने मंजूर कर लिया है. हमारी सरकार की इच्छा अगले पांच वर्षों में इसे सारे देश में लागू करने की है. यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र की महती आवश्यकता है. यह बात कानून एवं कार्मिक मामलों की स्थायी संसदीय समिति की रिपोर्ट 2015 में भी उजागर हुई है. इस पर नीति आयोग, विधि आयोग व चुनाव आयोग की पहल भी होती रही है. राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर प्रधानमंत्री के अनेक वक्तव्यों में भी यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में रहा है. ‘एक देश एक चुनाव’ की संभावनाओं पर विचार करने हेतु पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय समिति ने भी इस पर अपनी संस्तुति प्रदान की है, जिसे हमारी सरकार ने मान लिया है. हालाँकि इस प्रस्ताव का बीजारोपण सर्वप्रथम 1983 ई. में चुनाव आयोग ने किया था जिसे इंदिरा गाँधी की सरकार ने निरस्त कर दिया था. फिर 1999 ई. में लॉ कमीशन ने इसका सुझाव दिया जिसपर 2002 में बाजपेयी सरकार द्वारा गठित संविधान समीक्षा आयोग या वेंकटचलईया समिति ने इसका व्यापक समर्थन किया. आगे 2014 में हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद यह मुद्दा चर्चा के केंद्र में आया जिसकी पूर्णाहुति है पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने नेतृत्व में बनी आठ सदस्यीय समिति की संस्तुति और इसपर केन्द्रीय केबिनेट की मंजूरी.

एक देश एक चुनाव के पक्ष में दूसरा प्रमुख तर्क यह है कि इससे चुनावों पर होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी और राष्ट्रीय कोष में वृद्धि होगी. दिनों-दिन चुनावी व्यय में होने वाली वृ‌द्धि इस बात का सबूत है कि चुनावों में बढ़ता बेतहाशा खर्च देश की आर्थिक सेहत के लिए नुकसानदेह है. ज्ञात हो कि 1952 के प्रथम आम चुनाव में जहाँ मात्र 10 करोड़ रूपये खर्च हुए थे वहीं 2009 के आम चुनाव में 11 सौ करोड़ रूपये खर्च किये गये और 2014 के चुनाव में यह चुनावी व्यय बढ़कर लगभग 4 हज़ार करोड़ रूपये हो गया. हद तो तब हो गई कि 2019 के आम चुनाव का खर्च विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 55 से 60 हज़ार करोड़ रूपये बताया जा रहा है. वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि 2024 के आम चुनाव का कुल खर्चा लगभग 1.35 लाख करोड़ है जो कि जो कि पुरे विश्व के किसी भी देश की चुनावी खर्चे में सर्वाधिक है. एक आकलन के मुताबिक पांच सालों में देश में होने वाले समस्त चुनावों यथा लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों का कुल खर्चा यदि जोड़ा जाए तो यह लगभग 2.5 से तीन लाख करोड़ रूपये होगा. अतः इसे कम करने के लिए एक देश एक चुनाव का विचार सर्वोत्तम है. साथ ही तीसरी बात यह कि एकसाथ लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव होने से काले धन पर रोक लगेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में भी मदद मिलेगी. यह चुनाव सुधार की दिशा में भी कारगर कदम सिद्ध होगा.

चौथी बात यह कि वन नेशन वन इलेक्शन से कर्मचारियों के मूल कृत्यों के निर्वहन में तीव्रता आएगी साथ ही लोगों के सार्वजनिक जीवन के व्यवधान में भी कमी आएगी. विदित है कि हमारे यहाँ चुनाव कराने हेतु शिक्षकों एवं सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा ली जाती है जिससे उनका मूल कार्य प्रभावित होता है. इतना ही नहीं चुनाव सुरक्षित हो तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा इसे प्रभावित न किया जाए इसके लिए कुल मिलाकर लगभग डेढ़ करोड़ चुनावकर्मी और सुरक्षाबल की तैनाती की जाती है. इससे शिक्षा एवं सुरक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तथा देश के अन्य आवश्यक कामकाज भी प्रभावित होते हैं. चुनावों के कारण सख्त सुरक्षा इंतजाम की वजह से आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में खलल पड़ता है और महंगाई में इजाफा होता है. साथ ही एक के बाद एक होने वाली चुनावी रैलियों व प्रचारों से यातायात की परेशानियों में भी वृद्धि होती है और आम जनजीवन प्रभावित होता है. इस कारण यदि एक ही साथ यदि चुनाव हो तो यह मानव संसाधन के प्रयोग तथा लोक जीवन की सुगमता की दृष्टि से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प होगा.

पांचवीं बात यह है कि छोटे राजनैतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी बार-बार चुनावी प्रचार और संसाधन की कमी जैसी चुनौती से निपटने में आसानी होगी और वो पूरी ताकत से जनता के मुद्दे को पटल पर लाने में सक्षम साबित होंगे. चुनावों की अधिकता वोटरों में अरुचि पैदा करती है और इससे मतदान प्रतिशत में कमी आने का खतरा बढ़ता है. जबकि पांच वर्ष में एकसाथ एकबार चुनाव होने से आम मतदाता में चुनावों के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी तथा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में भी मदद मिलेगी.

छठी और अंतिम बात यह है कि एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है कि इसका विरोध किया जाए, बल्कि इस प्रकार की प्रथा शुरूआती चार चुनावों में अपनाई जाती रही है. इसलिए जो भी दल इसकी व्यावहारिकता को लेकर संशय या विरोध जताते हैं उन्हें सन 1952, 1957, 1962 और 1967 के आम चुनावों को जरुर याद करना चाहिए, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाए गये थे. तो क्या उस समय संविधान की मूल संचरना या सहकारी संघवाद का उल्लंघन हुआ था? इसलिए एक देश एक चुनाव के सन्दर्भ में कांग्रेस का यह तर्क निराधार है. दरअसल राज्यों की स्वायत्ता पर सबसे हमला कांग्रेस ने ही किया जब वह स्थापित सरकारों को गिराने लगी. एकसाथ चुनाव का यह क्रम भी तब टूटा जब 1968, 69 में कुछ विधानसभाएं समय से पहले कांग्रेस सरकार द्वारा भंग कर दी गई अथवा उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला. इतिहास गवाह है कि अपने राजनैतिक फायदे के लिए श्रीमती इंदिरा गाँधी ने लोकसभा चुनाव को भी समय से पहले ही 1971 में करवा दिया था. आगे वास्तविक लोकतंत्र को निलंबित कर आपातकाल लगाने जैसी कुकृत्य भी कांग्रेस ने सन् 1975 ई. में किया जो कि संविधान का खुले तौर पर उल्लंघन था. जो कांग्रेस आज एक देश एक चुनाव के मुद्दों पर संवैधानिक संरचना और राज्यों की स्वायत्ता का सवाल उठती है उसी कांग्रेस पार्टी ने देश में 90 बार चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, देश में अनावश्यक आपातकाल लगाया. हाल ही में जब 18वीं लोकसभा चुनावों के साथ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल के विधानसभा चुनाव हुए हैं तो फिर बाकी राज्यों के क्यों नहीं हो सकते?

(लेखक बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं. यह उनके निजी विचार हैं.)

ब्लॉगर के बारे में