गुजरात में 350 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, 14 राज्यों में बिछा रखा था जाल

गुजरात में 350 करोड़ की साइबर ठगी का खुलासा, 14 राज्यों में बिछा रखा था जाल

गुजरात के सूरत शहर के साइबर क्राइम सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है. साइबर ठग शेयर बाजार में 7 से 11 प्रतिशत मासिक रिटर्न का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपए ठग रहे थे. पुलिस ने सूरत और राजकोट में छापेमारी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया.

पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि इस गिरोह ने लोगों के साथ 235 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लेन-देन और लगभग 100 करोड़ रुपए के ‘अंगड़िया’ लेन-देन के जरिए ठगी की। इस धोखाधड़ी का दायरा इतना बड़ा है कि देश के 14 राज्यों में इनके बैंक खातों के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं.

गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल में भारी बारिश का कहर

गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने तबाही मचाई है. नदियों में उफान, जलभराव और भूस्खलन ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. टोंक (राजस्थान) में सड़क टूटने से एक कार नाले में गिर गई, जबकि हिमाचल और गुजरात में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश के दतिया जिले में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई.

भोपाल: सर्पीला ओवरब्रिज पर हादसे, डिजाइन पर सवाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सर्पीला ओवरब्रिज को लेकर विवाद छिड़ गया है. 90 डिग्री वाले फ्लाइओवर के बाद अब इस ओवरब्रिज के डिज़ाइन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसके घुमावदार और तीखे मोड़ हादसों का कारण बन रहे हैं. स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों ने इसे इंजीनियरिंग की खामी बताया है. कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से जवाब मांगा है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है. यह विवाद मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है, जिसका असर सरकार की छवि पर पड़ सकता है.

बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, आरजेडी ने 9 को बुलाया बंद

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से शुरू किए गए वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है. 24 जून 2025 को जारी इस आदेश के तहत मौजूदा मतदाता सूची को रद्द कर नई सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसे विपक्ष ने ‘वोटबंदी’ करार दिया. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि यह प्रक्रिया करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकती है.

उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना जरूरी है, ताकि मतदाता सूची में शुद्धता सुनिश्चित हो. लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए 9 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है. RJD नेता तेजस्वी यादव ने इसे ‘संदेहास्पद और चिंताजनक’ बताया, क्योंकि 8 करोड़ मतदाताओं को नए सिरे से आवेदन करना होगा. योगेंद्र यादव ने भी इसे ‘लोकतंत्र को चुपचाप नष्ट करने की साजिश’ करार दिया. यह मुद्दा बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर ला सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा हथियार बना रहा है.