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Sheikh Hasina: बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. मानवता के खिलाफ अपराध करने के मामले में पूर्व पीएम शेख हसीना को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. अब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने एक बार फिर उन्हें लेकर भारत को लेटर लिखा है. इस लेटर को बांग्लादेश उच्चायोग ने यह डिप्लोमैटिक नोट भारत के विदेश मंत्रालय को भेजा है. इसकी जानकारी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने दी है.
मचा था राजनीतिक उथल-पुथल
अगस्त 2024 में बांग्लादेश में भीषण राजनीतिक उथल-पुथल मचा था. इस उथल-पुथल की वजह से शेख हसीना की सरकार गिर गई थी. आंदोलनकारियों ने कई घरों को आगे के हवाले कर दिया था. कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ भी की थी. आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा. इसके बाद वो भारत आ गईं और तब से यहीं रह रही हैं.
बांग्लादेश ने की थी अपील
बीते दिन शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई थी, इस फैसले के बाद, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हम भारत सरकार से पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल और शेख हसीना के बिना किसी और देरी के बांग्लादेश में अधिकारियों को सौंपने की अपील करते हैं. दोनों पक्षों के बीच मौजूदा एक्सट्रैडिशन ट्रीटी (प्रत्यर्पण संधि) के अनुसार यह भारत की भी जिम्मेदारी है. उनकी इस बात का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उन्होंने फैसले को 'नोट' कर लिया है, लेकिन यह नहीं बताया कि भारत इस पर विचार करेगा या नहीं.
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शुरू हुआ नया राउंड
The Hindu की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को ICT के चीफ प्रॉसिक्यूटर ताजुल इस्लाम ने बताया कि मिस हसीना पर जबरन गायब होने की रिपोर्ट के लिए सुनवाई का एक नया राउंड शुरू हो रहा है. इसे लेकर मिस्टर इस्लाम ने कहा कि मिस्टर Z.I. खान पन्ना को हटाई गई प्रधानमंत्री हसीना के लिए स्टेट डिफेंस लॉयर अपॉइंट किया गया है. ICT जबरन गायब होने की सुनवाई के लिए कई लॉ एंड ऑर्डर अधिकारियों को भी बुला सकता है. अगर हम जानकारों की मानें तो ये मामला केवल कानूनी नहीं है बल्कि राजनीतिक भी है. इसका असर भारत, बांग्लादेश दोनों पर पड़ सकता है.
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