बजट सत्र: लोकसभा 12 बजे तक स्थगित, कार्यवाही शुरू होते ही हुआ हंगामा

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Last Updated:March 20, 2025, 11:05 IST

Sansad Budget Session Live: संसद बजट सत्र में आज अमित शाह गृह मंत्रालय के कामकाज पर वक्तव्य देंगे. राहुल गांधी एलआईसी एजेंटों की चिंताओं को संसद में उठाएंगे.

  लोकसभा 12 बजे तक स्थगित, कार्यवाही शुरू होते ही हुआ हंगामा

राज्यसभा में अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे.

Sansad Budget Session Live: संसद का बजट सत्र के लिए गुरुवार का दिन काफी अहम है. आज राज्यसभा में केंद्रीय गृहम मंत्री अमित शाह अपने मंत्रालय के कामकाज को लेकर अहम वक्तव्य देंगे. दरअसल, गृह मंत्रालय के कामकाज को लेकर अलग-अलग सांसदों ने सरकार से सवाल किए थे. गुरुवार को इन बिंदुओं पर गृह मंत्री अमित शाह सदन के सामने अपनी बात रखने वाले हैं. इसमें आंतरिक सुरक्षा ड्रग के खिलाफ पर लड़ाई और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई अहम मुद्दा है.

इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने से संबंधित एलआईसी एजेंट की चिंताओं को संसद में उठाएंगे. एलआईसी एजेंटों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से उनके संसद भवन कार्यालय में मुलाकात की.

गांधी ने अपने व्हाट्सऐप चैनल पर कहा कि मैंने संसद भवन में देश भर से आए एलआईसी एजेंटों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. उन्होंने आईआरडीएआई और एलआईसी द्वारा हाल में नियमों में किए गए बदलावों के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात की, जो सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बीमा को कम किफायती बनाते हैं और एजेंट की स्थिति को कमजोर करते हैं.

Sansad Budget Session Live: राहुल गांधी बोले- LIC एजेंटों का विषय संसद में उठाऊंगा

Sansad Budget Session Live: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि वह भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने से संबंधित एलआईसी एजेंट की चिंताओं को संसद में उठाएंगे. एलआईसी एजेंट के एक प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से उनके संसद भवन कार्यालय में मुलाकात की. गांधी ने अपने व्हाट्सऐप चैनल पर कहा कि मैंने संसद भवन में देश भर से आए एलआईसी एजेंटों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. उन्होंने आईआरडीएआई और एलआईसी द्वारा हाल में नियमों में किए गए बदलावों के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात की, जो सबसे गरीब और सबसे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए बीमा को कम किफायती बनाते हैं और एजेंट की स्थिति को कमजोर करते हैं.

Sansad Budget Session Live: राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना में अत्यधिक देरी पर जताई चिंता

Sansad Budget Session Live: संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आईएनडीयू) की स्थापना में अत्यधिक विलंब और इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि होने पर चिंता व्यक्त की है. समिति ने साथ ही सिफारिश की है कि लागत में और वृद्धि को रोकने के लिए संस्थान की स्थापना शीघ्र की जाए. अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह भी रेखांकित किया है कि यह देखकर वह आश्चर्यचकित है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा एक ‘सामान्य उत्तर’ दिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय की स्थापना में दो दशक से अधिक की देरी के विशिष्ट कारणों का कोई उल्लेख नहीं है. समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट बुधवार को संसद में पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति यह जानकर निराश है कि विचार पेश किए जाने के 57 वर्ष बाद, और आईएनडीयू विधेयक, 2015 को सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध कराए जाने के सात वर्ष बाद भी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई है.

Sansad Budget Session Live: संसदीय समिति का सुझाव- आपदा प्रबंधन योजनाओं में शामिल हो लू

Sansad Budget Session Live: संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि केंद्र अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू जैसी ‘नयी और उभरती’ आपदाओं को शामिल करे. गृह मामलों की विभाग संबंधी स्थायी संसदीय समिति ने पिछले सप्ताह राज्यसभा में पेश की गई एक रिपोर्ट में आपदाओं की आधिकारिक सूची की नियमित समीक्षा और इसे अद्यतन करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करने की भी सिफारिश की है. रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय अपनी आपदा प्रबंधन योजनाओं में लू आदि के कारण होने वाली नई और उभरती हुई आपदाओं को शामिल कर सकता है. यह अधिसूचित आपदाओं की सूची की आवधिक समीक्षा और इसे अद्यतन के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित करने की सिफारिश भी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम प्रासंगिक बना रहे और उभरते आपदा जोखिमों के प्रति विशेषज्ञों, हितधारकों और प्रभावित समुदायों के परामर्श के माध्यम से उत्तरदायी हो.

First Published :

March 20, 2025, 10:47 IST

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