बेंगलुरु में सफर हुआ महंगा, बढ़ गया ऑटो रिक्शा का किराया

बेंगलुरु में सफर करना हुआ महंगा, 1 अगस्त से बढ़ जाएगा ऑटो रिक्शा का किराया

बेंगलुरु में यात्रा करना अब थोड़ा महंगा हो जाएगा. कर्नाटक सरकार ने ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाने की घोषणा की है. नए किराए के मुताबिक, अब शुरुआती 2 किलोमीटर के लिए 36 रुपये देने होंगे, जबकि इसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर पर 18 रुपये का शुल्क लगेगा. नया किराया 1 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा.

Udaipur Files Supreme Court News: 'उदयपुर फाइल्स' पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ पर दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है. फिल्म के निर्माता ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई गई थी. सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी, जिसे जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने स्वीकार कर लिया.

फिल्म कन्हैया लाल की 2022 में हुई हत्या की घटना पर आधारित है, जिसने देशभर में सनसनी फैला दी थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगाते हुए कहा था कि यह सामाजिक सौहार्द को प्रभावित कर सकती है. निर्माताओं का तर्क है कि यह फिल्म एक वास्तविक घटना को दर्शाती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इसे रिलीज करने की अनुमति दी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला इस मामले में अहम हो सकता है.

Kanwar Yatra Supreme Court News: कांवड़ रूट QR कोड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी खाने-पीने की दुकानों और ढाबों को QR कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है. ये QR कोड स्कैन करने पर दुकान मालिकों के नाम और पहचान का खुलासा करते हैं. याचिका में दावा किया गया है कि यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 22 जुलाई 2024 के उस अंतरिम आदेश का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया था कि दुकानदारों को अपनी पहचान या कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद झा, तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा और असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की तरफ से दायर इस जनहित याचिका में तर्क दिया गया है कि QR कोड की अनिवार्यता धार्मिक और जातिगत प्रोफाइलिंग को बढ़ावा देती है, जो दुकानदारों के निजता के अधिकार का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि यह कदम ‘सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था’ के नाम पर लिया गया है, लेकिन इसका असल मकसद धार्मिक ध्रुवीकरण और भेदभाव है.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी. पिछले साल कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की BJP शासित सरकारों के समान आदेशों पर रोक लगाई थी, जिसमें दुकानदारों को अपने और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट ने तब कहा था कि दुकानदारों को केवल यह बताना होगा कि वे शाकाहारी या मांसाहारी भोजन परोस रहे हैं.

तिहाड़ जेल में कैदी की मौत, खिड़की से लटककर आत्महत्या का शक

तिहाड़ जेल में एक कैदी ने कथित रूप से खिड़की से लटककर आत्महत्या कर ली. रमेश करमाकर नाम का यह कैदी जेल नंबर 4 में बंद था और 28 मई से जेल नंबर 3 स्थित जेल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था. रविवार देर रात उसका शव खिड़की से लटका मिला और सोमवार सुबह जेल अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई.