महाराष्‍ट्र के हजारों किसानों के लिए गुड न्‍यूज, कर्जमाफी की डेडलाइन फिक्‍स

Maharashtra Farmer Protest: महाराष्‍ट्र में किसानों को मिलने वाला लोन हमेशा से विवादों में रहा है. लगातार बढ़ता ब्‍याज और फसल खराब होने से किसानों की समस्‍याएं और भी गंभीर हो जाती है. महाराष्‍ट्र सरकार अब इस समस्‍या को जड़ से खत्‍म करने की तैयारी में है. मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया है. कमेटी को किसान कर्जमाफी को लेकर शॉर्ट और लॉन्‍ग टर्म के लिए समाधान तलाशने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है. बता दें कि किसानों की कर्जमाफी को लेकर पूर्व विधायक और प्रहार जनशक्ति पार्टी (पीजेपी) के नेता बच्‍चू कडू के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को एक नौ सदस्यीय समिति गठित करने की घोषणा की है. यह समिति किसानों के कर्जमाफी के उपायों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें देगी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बच्‍चू कडू के बीच गुरुवार 30 अक्‍टूबर 2025 को मुंबई में बैठक हुई, जिसके कुछ घंटे बाद ही समिति के गठन की घोषणा कर दी गई. यह समिति मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार और MITRA के सीईओ प्रवीन परदेशी की अध्यक्षता में काम करेगी. समिति को छह माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. समिति में राजस्व, वित्त, कृषि, सहकारिता और विपणन विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को शामिल किया गया है. इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई के अध्यक्ष और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एक प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे.

30 जून 2026 की डेडलाइन

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि समिति 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट देगी और 30 जून से पहले किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘हमारे चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की कर्जमाफी का वादा किया गया था. अब समिति यह तय करेगी कि कर्जमाफी किस प्रकार लागू की जाए और इसके नियम क्या हों. समिति अप्रैल के पहले सप्ताह में रिपोर्ट देगी, और उसके आधार पर जून के अंत तक किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा.’ बच्‍चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने राज्यभर में ‘महाऐल्गार मोर्चा’ निकाला था. सोमवार को अमरावती जिले के चांदूरबाजार से शुरू हुआ ट्रैक्टर मार्च मंगलवार को नागपुर पहुंचा, जहां हजारों किसानों ने नागपुर-हैदराबाद हाईवे और आउटर रिंग रोड सहित कई मार्गों पर प्रदर्शन किया. इससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ. प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को तब आंदोलन स्थगित किया जब कडू ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री फडणवीस से फोन पर बात हुई है और गुरुवार को मुंबई में बैठक होगी. उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर बैठक में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 31 अक्टूबर से आंदोलन फिर शुरू होगा.

हाईकोर्ट का निर्देश और सरकार की अपील

इससे पहले नागपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर किसानों के धरने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रदर्शनकारियों को रास्ता खाली करने का निर्देश दिया था. इसके बाद राज्य के मंत्री पंकज भोयर और आशीष जैस्वाल ने आंदोलनकारियों से बातचीत की. कडू ने कहा कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग खाली कर मैदान में चले जाएंगे और मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे. मुख्यमंत्री फडणवीस ने आंदोलन के बजाय संवाद से समाधान निकालने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘सरकार किसानों की समस्याओं के प्रति सकारात्मक रुख रखती है. हमने पहले भी चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में कडू ने सूचित किया कि वे उपस्थित नहीं हो पाएंगे, जिससे बैठक रद्द करनी पड़ी.’ फडणवीस ने कहा कि सरकार किसान हित में हरसंभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और समिति की सिफारिशों के आधार पर जल्द ही ठोस निर्णय लिए जाएंगे.

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Mumbai,Maharashtra

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