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मुख्तार अंसारी के बेटे की बड़ी डिमांड हुई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश, सबकुछ सौंपे जो चाहिए
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह गैंगस्टर और नेता मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी मेडिकल और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट उसके बेटे को उपलब्ध कराए. जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने उमर अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया. उमर ने कहा कि उसके पिता की मौत से संबंधित मेडिकल और मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट राज्य सरकार ने मुहैया नहीं कराई है. मऊ सदर से पांच बार विधायक रहे 63 साल के मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी.
साल 2005 से जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से अधिक आपराधिक मामले लंबित थे और उसे भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. उसकी मौत से पहले बेटे ने दिसंबर, 2023 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जान को खतरे का डर जताते हुए अपने पिता को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी अन्य जेल में भेजने का निर्देश देने की अपील की थी. राज्य सरकार ने 2023 में पीठ को भरोसा दिया था कि अगर जरूरी हुआ तो वह बांदा जेल के अंदर मुख्तार अंसारी की सुरक्षा मजबूत करेगी ताकि उसे कोई नुकसान न हो.
गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा कि उमर को दस्तावेज मुहैया कराए जाएंगे. पीठ ने उल्लेख किया कि मुख्तार अंसारी का पोस्टमॉर्टम किया गया था और बाद में मजिस्ट्रेट जांच भी की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर उमर को मेडिकल और जांच रिपोर्ट की कॉपियां उपलब्ध कराने को कहा. जो उसके बाद तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल कर सके.
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उमर की याचिका में कहा गया कि जब उसकी मां ने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो अदालत ने मई, 2024 में उसकी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया था. मुख्तार अंसारी की मौत के समय उसके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने आरोप लगाया था कि मुख्तार को जेल में ‘धीमा जहर’ दिया जा रहा था. अधिकारियों ने इस आरोप से इनकार किया था.
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FIRST PUBLISHED :
January 2, 2025, 18:32 IST
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