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New Zealand Parliament: आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस यानी AI एक तरफ जहां लोगों के काम को बहुत आसान बना रहा वहीं, इसके कुछ गलत ऐसे इस्तेमाल भी हैं, जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं. क्योंकि AI की मदद से किसी भी फोटो के साथ खिलवाड़ किया जा सकता है. इसकी ताजा मिसाल न्यूजीलैंड की संसद में देखने को मिली है. न्यूजीलैंड की संसद में पिछले महीने एक महिला सांसद ने अपनी ही न्यूड तस्वीर दिखाकर इसकी हकीकत से लोगों को रूबरू करवाया है.
गूगल से चंद मिनट में बनी बनाई नकली फोटो
ACT पार्टी की सांसद लॉरा मैक्लर ने गूगल पर मौजूद एक वेबसाइट की मदद चंद मिनटों में अपनी फर्जी न्यूज फोटो बनाई और 24 मई को संसद में बहस के दौरान उन्होंने यह तस्वीर दिखाते हुए बोला,'यह मेरी न्यूड फोटो है, लेकिन असली नहीं है. मुझे अपनी डीपफेक तस्वीरें बनाने में 5 मिनट से भी कम समय लगा.' संसद के बहस के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा,'मैंने पार्लियामेंट के बाकी मेंबर्स का ध्यान इस तरफ दिलाया कि ये काम कितना आसान है और इससे कितना शोषण और नुकसान हो रहा है. खासकर सबसे ज्यादा युवा लड़कियों के लिए.'
MP HOLDS UP AI-NUDE OF HERSELF IN PARLIAMENT TO FIGHT DEEPFAKES
New Zealand politician Laura McClure held up an AI-generated nude of herself in Parliament to push a law against fake explicit images.
She made it at home to show how easy it is to create deepfakes that can ruin… pic.twitter.com/G74KLOoh7o
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 2, 2025
न्यूड फोटो दिखाने पर क्या बोलीं सांसद?
महिला सांसद ने संसद में अपनी तस्वीर दिखाने को लेकर कहा कि यह बहुत डरावना अनुभव था, लेकिन वह चाहती थीं कि इस मुद्दे पर सख्त कानून बनें, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े. उन्होंने कहा कि फिलहाल न्यूजीलैंड के कानून सीधे तौर पर डीपफेक से जुड़े अपराधों को नहीं कवर करते, हालांकि कुछ नियम डिजिटल नुकसान और उत्पीड़न से जुड़े हैं.
नए बिल का कर रही हैं समर्थन
सांसद मैक्लर अब एक नए बिल का समर्थन कर रही हैं, जिसका नाम है Deepfake Digital Harm and Exploitation Bill, इसके जरिए रिवेंज पॉर्न और प्राइवेट वीडियो से जुड़े पुराने कानूनों को अपडेट किया जाएगा. बगैर किसी इजाजत के डीपफेक बनाना या फिर शेयर करना जुर्म माना जाएगा. इसके अलावा पीड़ितों को यह हक मिलेगा कि वे इस तरह का कंटेंट हटवा सकेंगे और इंसाफ हासिल करने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा.
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