राजस्थान आदिवासी अंचल में कांग्रेस का महामंथन, जानें क्यों पड़ रही इसकी जरुरत?

उदयपुर. कांग्रेस पार्टी अपना आदिवासी वोट बैंक फिर से साधने में जुटी हुई है. आदिवासियों को कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह वोट बैंक कांग्रेस पर विश्वास ना करके बीजेपी और स्थानीय पार्टी को जीताने के लिये ईवीएम का बटन दबा रहा है. इसी वोट बैंक को साधने के लिए आज दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कार्यकर्ताओं को वोटर्स के बीच जाकर कांग्रेस को फिर से मजबूत बनाने के प्रयास करने के गुर बताएंगे.

दरअसल उदयपुर संभाग में छह जिले आते हैं. इनमें उदयपुर (सलूंबर शामिल), चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ, डूंगरपुर और बांसवाडा जिला शामिल है. चित्तौड़गढ़ और राजसमंद कोा छोड़कर अन्य जिले आदिवासी बाहुल्य हैं. इन छह जिलों में कुल 28 विधानसभा क्षेत्र हैं. इनमें 16 सीटें एसटी रिजर्व सीट हैं. संभाग की सभी सीटों में से वर्तमान में बीजेपी का 17, कांग्रेस का 6, भारत आदिवासी पार्टी का 4 और एक पर निर्दलीय का कब्जा है. कांग्रेस पार्टी से आदिवासी वोटर्स का विश्वास कम होने के कारणों को जानने के साथ ही फिर से इनको पार्टी की तरफ मोड़ने के लिये इस सम्मेलन में पदाधिकारियों और कार्यकर्ता को तैयार किया जायेगा.

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विधानसभा सीटों का यह है गणित
वर्तमान में उदयपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों में 6 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस काबिज है. चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय विधायक है. प्रतापगढ की 2 सीट में से 1 बीजेपी और 1 बीएपी के पास है. राजसमंद की सभी चारों सीटें बीजेपी के पास है. डूंगरपुर की 4 सीट में एक 1 बीजेपी के अलावा 2 बीएपी और 1 कांग्रेस के पास है. बांसवाड़ा की 5 सीटों में से 1 बीजेपी के अलावा 3 कांग्रेस और 1 भारत आदिवासी पार्टी (BAP) के पास है.

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लोकसभा की 4 सीटों में से तीन बीजेपी के पास है
उदयपुर संभाग की लोकसभा की 4 सीटों में से तीन बीजेपी के पास है. केवल बांसवाड़ा-डूंगरपुर की एक सीट भारत आदिवासी पार्टी के पास है. यहां कांग्रेस के पास लोकसभा की एक भी सीट नहीं हैं. यह दीगर बात है कि बांसवाड़ा-डूंगरपुर सीट पर उसका बीएपी से समझौता रखा है. लिहाजा वहां वह बीएपी के साथ अपने कोर वोटर का साथ मिलने का दावा करती है. राजनीति के विश्लेषकों की मानें तो यहां कांग्रेस ने वोटर्स का मूड और बीएपी की मजबूती को देखते हुए चुनावों से पहले ही उससे समझौता कर लिया था.