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Last Updated:August 16, 2025, 21:15 IST
नई दिल्ली. अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बोर्ड ने मांग की है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए “UMEED पोर्टल” पर रोक लगाई जाए. याचिका में कहा गया है कि जब तक वक्फ अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है, तब तक इस पोर्टल को निलंबित रखा जाए. AIMPLB ने कोर्ट से यह भी अपील की है कि या तो पोर्टल को तत्काल प्रभाव से रोका जाए या फिर केंद्र को इसका नोटिफिकेशन वापस लेने का आदेश दिया जाए. बोर्ड का दावा है कि यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों पर असर डाल सकता है.
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First Published :
August 16, 2025, 21:15 IST
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