संसद का मंच और 40 'लड़ाके' तैयार, वक्‍फ बिल पर NDA-इंडिया अलायंस में तकरार तय

हाइलाइट्स

नई दिल्ली. सरकार आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश करेगी. सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से कम-से-कम 40 नेताओं के नाम तय किए गए हैं, जो बहस में हिस्सा लेंगे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडु का समर्थन मिलने से एनडीए का कुनबा जहां एकजुट है, वहीं ‘इंडिया’ एलायंस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है. मंगलवार देर रात तक दोनों गुटों के शीर्ष नेता रणनीति बनाने में जुट रहे. बीजेपी किसी भी तरह से बिल को बुधवार को लोकसभा से पास कराना चाहती है, ताकि उसे गुरुवार को राज्यसभा में पेश कर सके. उधर कांग्रेस की अगुवाई में ‘इंडिया’ एलायंस के नेता बीजेपी के मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से एकजुट हैं. तय है कि लोकसभा में दोनों गुटों के बीज आज तीखी तकरार देखने को मिलेगी.

दोनों सदनों में प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए आठ-आठ घंटे आवंटित किए गए हैं. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बाद चार सबसे बड़े घटकों- तेलुगुदेशम पार्टी (तेदेपा), जनता दल-यूनाइटेड (जदयू), शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास)- ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सरकार के रुख का समर्थन करने को कहा है. सूत्रों ने बताया कि भाजपा के कुछ सहयोगी दल विधेयक में और बदलाव की मांग कर रहे हैं. भाजपा के एक सहयोगी दल के वरिष्ठ सदस्य ने उम्मीद जताई कि भाजपा उनके विचारों को ध्यान में रखेगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी कुछ चिंताओं का निदान संसद की संयुक्त समिति ने की है और एनडीए इस मुद्दे पर एकजुट रहेगा.

‘इंडिया’ गठबंधन के घटक दलों ने भी अपनी रणनीति पर चर्चा की, जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए. बैठक में द्रमुक सदस्य टीआर बालू, तिरुचि शिवा और कनिमोई, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, माकपा के जॉन ब्रिटास, एसपीआई के संदोष कुमार पी, आरएसपी के एन. के. प्रेमचंद्रन और एमडीएमके नेता वाइको भी मौजूद थे.

विपक्षी दल विधेयक का कड़ा विरोध कर रहे हैं और इसे असंवैधानिक एवं मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ बता रहे हैं. कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठन विधेयक के खिलाफ एकजुट हैं. विधेयक में भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार का प्रावधान प्रस्तावित है. संसद का बजट सत्र चार अप्रैल को समाप्त होगा.

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New Delhi,Delhi

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