हरियाणा में बाउंसर्स ने किसान को जिंदा जलाने जलाया, कंपनी बोली-घरेलू विवाद था

मृतक के परिजन बिजेंद्र ने बताया कि उनके परिवार की एक जमीन को लेकर ट्राइडेंट कंपनी से पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा है. तीन दिन पहले कंपनी के कर्मचारियों ने जबरन ट्यूबवेल उखाड़ने का प्रयास किया था, जिसकी शिकायत सेक्टर 13/17 थाने में की गई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काम रुकवा भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद कंपनी ने ट्यूबवेल को उखाड़ दिया.

सोमवार रात को जब कंपनी के कुछ कर्मचारी ट्यूबवेल की बिजली की तारें काट रहे थे, तो किसान बिजेंद्र मौके पर पहुंच गया और इसका विरोध किया. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई. आरोप है कि इसी दौरान कंपनी के बाउंसरों ने बिजेंद्र पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. गंभीर रूप से झुलसे बिजेंद्र को तुरंत सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली ले जाया गया, जहां मंगलवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.मृतक के परिजनों ने कंपनी के कर्मचारियों और बाउंसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर सेक्टर 13/17 थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम दिल्ली में करवाया जा रहा है. यह वारदात इलाके में सनसनी का कारण बन गई है और ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है. पुलिस द्वारा मामले की जांच गहनता से की जा रही है.

ट्राइडेंट कंपनी का बयान: “विवाद पुराने बंटवारे से जुड़ा”

ट्राइडेंट कंपनी के मैनेजर और साइट इंचार्ज ने बताया कि यह मामला जमीन के बंटवारे से जुड़ा है, जिसकी प्रक्रिया साल 2012 में एसिस्टेंट कलेक्टर, पानीपत की अदालत में शुरू हुई थी. मामला राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग खातों के निर्माण से जुड़ा था, ताकि जमीन के व्यक्तिगत और अलग-अलग मालिकों को साफ तौर पर दर्शाया जा सके. उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि जब जमीन के कई हिस्सेदार होते हैं और उनके हिस्से अलग-अलग स्थानों पर होते हैं, तो कोशिश की जाती है कि बंटवारे के बाद सभी मालिकों को एक-दूसरे से सटी हुई जमीनें मिलें. इस मामले में भी अदालत ने अगस्त 2024 में अंतिम फैसला दिया और जिला प्रशासन ने उस आदेश के मुताबिक हर हिस्सेदार को उनकी जमीन का कब्जा दिलवाया. फैसले के करीब 10 महीने बाद कुछ हिस्सेदारों ने इस आदेश को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी, लेकिन सभी ने यह माना कि एसिस्टेंट कलेक्टर का आदेश और कब्जा प्रक्रिया दोनों सही तरीके से हुई थीं. ब्रिजिंदर के मामले में कंपनी ने कहा कि बंटवारे से पहले और बाद में उनके जमीन के कब्जे में कोई बदलाव नहीं हुआ. साथ ही, जो दुखद घटना हुई, वह हमारी जानकारी के अनुसार मृतक के घर में हुए घरेलू झगड़े का नतीजा थी.