3 महीने बढ़ गई यूनिफाइड पेंशन स्‍कीम की डेडलाइन, कब तक कर सकते हैं चुनाव

वित्‍त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक का चुनाव करने के लिए 3 महीने का समय और दिया है. ऐसे कर्मचारी जो अभी एनपीएस में अपना योगदान दे रहे हैं, अगर वे चाहें तो 30 सितंबर तक अपना फंड यूपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके बाद कर्मचारियों को अपना विकल्‍प बदलने का अवसर नहीं दिया जाएगा और वे हमेशा एनपीएस में ही बने रहेंगे. सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से यूपीएस योजना को लागू किया है.

चुनाव नहीं करेंगे तो क्‍या होगा
यूपीएस के साथ जारी सुझावों में कहा गया कि केंद्रीय कर्मचारियों ने 30 सितंबर से पहले यूपीएस का चुनाव करना जरूरी है. इसमें बताया गया कि अगर कोई कर्मचारी इसमें फेल हो जाता है तो वह एनपीएस में ही बना रह जाएगा. इसका मतलब है कि अगर किसी ने यूपीएस का चुनाव नहीं किया तो उसे एनपीएस में ही माना जाएगा और रिटायरमेंट पर एनपीएस के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी.

यूपीएस के लिए कौन से कर्मचारी योग्‍य

एनपीएस से कितना अलग है यूपीएस
एनपीएस में जहां कर्मचारियों की पेंशन पूरी तरह बाजार और उनकी ओर से निवेश किए गए पैसों पर निर्भर करती है, जिसमें सरकार की ओर से कोई गारंटी नहीं होती है. यूपीएस में सरकार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन देने की गारंटी देती है. एनपीएस में कर्मचारी का योगदान 10 फीसदी और सरकार का 14 फीसदी रहता है. वहीं, यूपीएस में कर्मचारी का योगदान 10 फीसदी तो सरकार का 18 फीसदी योगदान रहता है.

सिर्फ 10 हजार ने चुनी स्‍कीम
केंद्र सरकार ने भले ही यूपीएस में गारंटी वाली पेंशन देने का वादा किया है, फिर इसका चुनाव करने में कर्मचारी बेहद हिचकिचा रहे हैं. अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को यूपीएस के लिए योग्‍य माना जाता है, लेकिन 30 जून तक रखी गई पहली डेडलाइन तक महज 10 हजार कर्मचारियों ने ही यूपीएस का चुनाव किया है.