4 hours ago
बोलिविया सरकार ने घोषणा की है कि देश के पूर्व आंतरिक मंत्री अर्तुरो मुरिल्लो को अमेरिका से निर्वासित कर दिया जाएगा. मुरिल्लो को अमेरिका के फ्लोरिडा से बुधवार देर रात बोलीविया लाया जाएगा. यहां उन पर कई गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा. मुरिल्लो पर 2019 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जिम्मेदारी, गैरकानूनी हथियारों की खरीद, और मानवता के खिलाफ अपराधों जैसे आरोप लगे हैं. हालांकि अर्तुरो मुरिल्लो पर बोलीविया सरकार सख्त कार्रवाई चाहती है. लेकिन इनकी वापसी से बोलीविया की राजनीति में उथल-पुथल भी मच सकती है.
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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गए जेल
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अमेरिका में मुरिल्लो पर पहले से ही एक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुकदमा चला था. उन्हें चार साल की सजा सुनाई गई थी, जो उन्होंने जून 2025 में पूरी की. इस केस में मुरिल्लो पर आरोप था कि उन्होंने एक अमेरिकी कंपनी से रिश्वत के रूप में करीब ₹4.5 करोड़ लिए ताकि उस कंपनी को बोलिविया में आंसू गैस बेचने का ठेका मिल सके. यह सौदा उस समय हुआ था जब बोलिविया में अंतरिम राष्ट्रपति जेनीन एनेज की सरकार सत्ता में थी.
जेल से छूटते ही दोबारा हिरासत
जेल से छूटने के कुछ ही दिनों बाद मुरिल्लो को अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ICE ने फिर से हिरासत में ले लिया. वे अमेरिका में डिपोर्टेशन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन 29 जुलाई को एक अमेरिकी जज ने उनकी अपील खारिज कर दी और देश निकाले को मंजूरी दे दी.
अब किस आरोप में होगी सुनवाई?
बोलीविया में मुरिल्लो पर 6 केस दर्ज हैं, जिनमें से दो में उन्हें गैरहाजिर रहते हुए ही दोषी ठहराया गया है. पहला मामला इक्वाडोर से आंसू गैस मंगवाने के लिए बिना अनुमति के हथियारों की खरीद. इसमें उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है. दूसरा मामला अमेरिका से आंसू गैस और अन्य गैर-घातक हथियार महंगे दामों पर खरीदने का. इसमें उन्हें 8 साल की सजा सुनाई गई है.
2019 में विरोध प्रदर्शन के दोषी
मुरिल्लो ने इन हथियारों का इस्तेमाल 2019 में पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए किया गया था. उस हिंसा में कम से कम 37 लोग मारे गए थे.
सरकार का रुख क्या है?
बोलीविया की मौजूदा MAS सरकार ने कहा है कि मुरिल्लो के देश लौटते ही उनके खिलाफ कोर्ट के फैसलों को लागू किया जाएगा. न्याय मंत्री जेसिका सर्विया ने कहा कि हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो वो सजा भुगते जो कानूनी प्रक्रिया के तहत तय हुई है. हालांकि, सरकार को भी इस बात का अंदेशा है कि राजनीतिक रूप से प्रभावित न्यायपालिका शायद मुरिल्लो को राहत दे सकती है. गृह मंत्री रॉबर्टो रियोज ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कोर्ट कानून के मुताबिक काम करेगा.
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