Live : वक्फ कानून पर थोड़ी देर में फैसला, सुप्रीम कोर्ट के बाहर RAF तैनात

वक्फ कानून से जुड़े क्या हैं तीन मुद्दे

इस विवाद के तीन प्रमुख मुद्दे हैं, जिन पर याचिकाकर्ताओं ने रोक लगाने की मांग की है. पहला मुद्दा उन संपत्तियों को ‘अधिसूचित’ करने की शक्ति से संबंधित है, जिन्हें ‘अदालतों द्वारा, उपयोग के आधार पर या डीड द्वारा वक्फ’ घोषित किया गया है.

दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से जुड़ा है, जहां याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम ही होने चाहिए.

तीसरा मुद्दा एक प्रावधान से संबंधित है जो कहता है कि जब कलेक्टर यह जांच करेगा कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा.

SC on Waqf Law Live Updates: अल्पसंख्यक मंत्रालय की वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से अपील

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद 8 अप्रैल को नया वक्फ कानून अधिसूचित किया था. इससे पहले लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक, 2025 को पारित किया था.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस मामले में 25 अप्रैल को 1,332 पन्नों का हलफ़नामा दायर कर वक्फ (संशोधन) अधिनियम का बचाव किया था और अदालत से ‘ब्लैंकेट स्टे’ (सारे प्रावधानों पर रोक) लगाने से मना करने का आग्रह किया था.

SC Hearing on Waqf Law Live Updates: नए वक्फ कानून से मुस्लिमों को क्या आपत्ति?

इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ काउंसिल की संरचना को भी चुनौती दी है. उनका कहना है कि इनमें केवल मुसलमानों को ही सदस्य होना चाहिए, सिवाय पदेन सदस्यों के. तीसरा विवादास्पद प्रावधान वह है, जिसके अनुसार अगर किसी संपत्ति पर कलेक्टर जांच कर यह तय करता है कि वह सरकारी जमीन है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा.

वक्फ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं... सुप्रीम कोर्ट से बोले तुषार मेहता

वहीं इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ संशोधन कानून का जोरदार बचाव किया. उनका कहना था कि वक्फ अपने स्वरूप में एक ‘धर्मनिरपेक्ष अवधारणा’ है और इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संसद की तरफ से पारित किसी भी कानून को संवैधानिक वैधता की धारणा का लाभ प्राप्त होता है. केंद्र ने यह भी कहा कि भले ही वक्फ की अवधारणा इस्लाम से जुड़ी हो, लेकिन यह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.

वक्फ संपत्तियों से खिलवाड़... नए कानून पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील

वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि नया कानून ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक परंपराओं से पूरी तरह अलग है और गैर-न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्ज़ा करने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वक्फ संपत्तियों की प्रकृति और उनके प्रबंधन के सिद्धांतों से खिलवाड़ करता है.

September 15, 2025, 07:07 IST