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Nepal Supreme Court in Tent: नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में उतरे Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया. नेपाल में युवाओं के इस प्रलयकारी आंदोलन में कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई थी. इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद भवन तक शामिल हैं. कई मंत्रियों व पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों पर हमला बोला गया. इन घटनाओं ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हालांकि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, काठमांडू के मेयर बालेन शाह और आर्मी चीफ की अपील के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए. इसके बाद सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया. इसी बीच एक तस्वीर सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी है.
कई रिपोर्टों और स्थानीय मीडिया के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों ने सेवाएं जारी रखने के लिए नेपाल की शीर्ष अदालत के परिसर में टेंट लगा दिए हैं. हालांकि, सुनवाई फिर से शुरू नहीं हुई है. 10 सितंबर को एएनआई द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में, विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को जलता हुआ देखा जा सकता है. आग लगने की वजह से पूरी बिल्डिंग काली हो गई है.
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#WATCH | Nepal | Aftermath of the violence that broke out in Kathmandu after the anti-corruption protests turned violent. The Nepali PM KP Sharma Oli resigned yesterday amid demonstrations.
(Visuals of the Supreme Court of Nepal) pic.twitter.com/WE2syD2Yn6
— ANI (@ANI) September 10, 2025
नेपाल में विरोध प्रदर्शन
नेपाल में Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या रविवार को बढ़कर 72 हो गई थी. इस बात की जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई को एक पुलिस अधिकारी दी. मृतकों में 59 प्रदर्शनकारी, 3 पुलिस अधिकारी और 10 कैदी थे जो आंदोलन में मची हिंसा के दौरान भागने की कोशिश कर रहे थे. इन प्रदर्शनों के बाद अब सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला. कार्की ने ऐलान किया कि घायलों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी. हिंसा में मारे गए लोगों को शहीदों का दर्जा मिलेगा और उनके परिजनों को 10 लाख नेपाली रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि काठमांडू से अन्य जिलों में शवों के स्थानांतरण की सुविधा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी.
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नेपाल की नई कैबिनेट
सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम कैबिनेट का विस्तार सोमवार को किया. इसमें 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया. इन मंत्रियों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ काठमांडू के राष्ट्रपति भवन सीतल निवास में ली. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग को ऊर्जा, शहरी विकास और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है. इस बीच ओम प्रकाश अर्याल कानून और गृह मामलों के मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है तो वहीं नेपाल के पूर्व वित्त सचिव रमेश्वर खनाल वित्त मंत्रालय की देखरेख करेंगे.
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दीं तारीखें
खबरहब की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को आगे की तारीखें आगे बढ़ा दीं है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई नहीं हो पा रही है इसी वजह से इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है. आगजनी की घटनाओं में कोर्ट के दस्तावेज या तो जल गए या फिर खो गए. नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बिजय प्रसाद मिश्रा ने बताया कि ऐसे हालात में कोर्ट पूरी तरह से संचालित नहीं हो सकती है धीरे-धीरे हम इसे पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं.
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