किसानों को लेकर मोदी सरकार का बड़ा प्लान, हर जानकारी होगी दर्ज, बनेगा कार्ड

नई दिल्ली. किसानों को हर बार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों के रजिस्ट्रेशन और उनके सत्यापन में होने वाली समस्याएं अब बीते दिनों की बात हो जाने वाली हैं. सरकार इसके लिए अब किसानों को आधार कार्ड की तरह एक स्पेशल कार्ड देने वाली है. कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार जल्द ही देशभर के किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी. किसानों को आधार की तरह एक विशेष पहचान पत्र (आईडी) प्रदान की जाएगी. ऑउटलुक एग्री-टेक समिट और स्वराज अवार्ड्स के मौके पर चतुर्वेदी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे. जिसको अक्टूबर के पहले हफ्ते में शुरू किया जाएगा.

कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि ‘हमारा लक्ष्य अगले साल मार्च तक पांच करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन करना है.’ उन्होंने कहा कि यह पहल सरकार के 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन का हिस्सा है, जिसे हाल ही में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि पहले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में एक प्रायोगिक परियोजना चलाई गई थी. 19 राज्य पहले ही इस परियोजना पर काम कर चुके हैं. किसानों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद हर रजिस्टर्ड किसान को ‘आधार जैसी विशेष आईडी’ दी जाएगी.

चतुर्वेदी ने कहा कि विशेष आईडी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम सहित विभिन्न कृषि योजनाओं तक बिना किसी परेशानी के पहुंचने में मदद करेगी. एकत्रित किए गए आंकड़ों से सरकार को नीति नियोजन और लक्षित विस्तार सेवाओं में भी मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि ‘मौजूदा समय में किसानों को किसी भी कृषि योजना के लिए आवेदन करने से पहले हर बार सत्यापन से गुजरना पड़ता है. इसमें न केवल लागत शामिल है, बल्कि कुछ को उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है. इस समस्या को हल करने के लिए हम किसानों की रजिस्ट्री बनाने जा रहे हैं.’

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कृषि सचिव ने कहा कि वर्तमान सरकारी आंकड़े कृषि भूमि के टुकड़ों और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए फसल के विवरण तक सीमित हैं. लेकिन इसमें किसान-वार निजी जानकारी का अभाव है. नए रजिस्ट्रेशन का मकसद इस अंतर को पाटना है. चतुर्वेदी ने प्रगतिशील किसानों, वैज्ञानिकों और कंपनियों से किसानों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता फैलाने और भागीदारी को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया. रजिस्ट्रेशन अभियान के लिए पूरे देश में शिविर आयोजित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के लिए सेवाओं और समर्थन में सुधार के लिए किसान एआई-आधारित चैटबॉक्स प्रणाली सहित कई अन्य तकनीकी हस्तक्षेपों पर भी काम कर रही है.

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