क्‍या है 3 यूनिट फॉर्मूला जो तय करता है मिनिमम सैलरी, इससे नफा या नुकसान

10 hours ago

Last Updated:October 29, 2025, 19:28 IST

What is 3 Unit Formula : सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया है. इसके तत्‍काल बाद ही कर्मचारी संगठनों ने फॉर्मूले में बदलाव की मांग भी शुरू कर दी है. कर्मचारी संगठन ने कहा है कि इस बार 3 यूनिट फॉर्मूले के बजाय 5 यूनिट फॉर्मूले को अपनाया जाना चाहिए.

क्‍या है 3 यूनिट फॉर्मूला जो तय करता है मिनिमम सैलरी, इससे नफा या नुकसान

8वें वेतन आयोग को 18 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है.

नई दिल्‍ली. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की महासचिव अमरजीत कौर ने 8वें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) के गठन के बाद इसके फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है. उन्‍होंने वेतन आयोग से अपील करते हुए कहा है कि इस बार न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार के 5 सदस्यों की जरूरतों को आधार बनाया जाए, न कि पहले की तरह लागू तीन यूनिट (3-unit Norm) पर वेतन गणना की जाए. ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल उठने लगा है कि आखिर यह 3 यूनिट फॉर्मूला है क्‍या, जिसके आधार पर सैलरी बढ़ाई जाती है.

अमरजीत कौर ने कहा है कि हर परिवार में केवल पति-पत्नी और दो बच्चे ही नहीं होते, बल्कि बुजुर्ग माता-पिता भी होते हैं. बच्चों का यह कानूनी और नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने माता-पिता की देखभाल करें. लिहाजा जब सरकार न्यूनतम वेतन तय करती है, तो उसे 5 सदस्यीय परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तय करना चाहिए, ताकि एक कर्मचारी अपने पूरे परिवार का ठीक से भरण-पोषण कर सके. उन्होंने यह भी कहा कि पहले से रिटायर हो चुके पेंशनधारकों के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. उनकी पेंशन में भी वही सुधार किए जाने चाहिए जो वर्तमान कर्मचारियों के वेतन में किए जाते हैं. AITUC की मांग है कि पेंशन का यह संशोधन 1 जनवरी 2006 से प्रभावी किया जाए, ताकि सभी को समान लाभ मिल सके.

पुरानी पेंशन की भी उठाई मांग
संगठन ने यह भी कहा है कि सरकार को पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) फिर से लागू करनी चाहिए. अभी करीब 24 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं, जिसमें कर्मचारियों को खुद अपने वेतन से योगदान देना पड़ता है. पुरानी योजना में ऐसा नहीं था. AITUC ने कहा है कि OPS को 1 जनवरी 2004 से पिछली तारीख से लागू किया जाए, ताकि इन कर्मचारियों को भी पुरानी योजना के लाभ मिल सकें. AITUC की मांगें इस बात पर जोर देती हैं कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक दोनों को जीवन यापन के लिए उचित वेतन, समान पेंशन लाभ और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए. इससे न सिर्फ उनके परिवारों का भला होगा, बल्कि देश के कामकाजी वर्ग को भी सम्मानजनक जीवन जीने का मौका मिलेगा.

क्‍या है 3 यूनिट फॉर्मूला
वेतन आयोग के लिए 3 यूनिट फॉर्मूला एक ऐसा मानक (standard) है जिसका इस्तेमाल किसी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन तय करने में किया जाता है. जब वेतन आयोग किसी कर्मचारी के परिवार की जरूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन तय करता है, तो वह यह मानकर चलता है कि एक औसत परिवार में कितने सदस्य होंगे और हर सदस्य की जरूरतें कितनी होंगी. इस फॉर्मूल के तहत हर सदस्य को एक यूनिट के रूप में गिना जाता है, ताकि पूरे परिवार के लिए कितनी आमदनी जरूरी है, इसका सही आकलन किया जा सके.

कैसे तय होती है यूनिट

वेतन आयोग के फॉर्मूले के तहत… परिवर के कमाने वाला व्यक्ति यानी कर्मचारी को एक यूनिट माना जाता है. परिवार के आश्रित सदस्‍य पत्‍नी या पत्‍नी को 0.8 यूनिट माना जाता है. परिवार के बच्‍चे को 0.6 यूनिट मानते हैं और दो बच्‍चे हैं तो 1.20 यूनिट माना जाता है. इस तरह, चार सदस्‍यों वाले परिवार को कुल मिलाकर 3 यूनिट माना जाता है. इसी यूनिट के आधार पर भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जरूरतों का खर्च जोड़ा जाता है.

क्‍यों हो रही 5 यूनिट फॉर्मूले की मांग
AITUC की महासचिव अमरजीत कौर का कहना है कि 3 यूनिट फॉर्मूला अब पुराना हो चुका है और आज के सामाजिक ढांचे में यह वास्तविकता को नहीं दर्शाता. ज्यादातर भारतीय परिवारों में सिर्फ पति, पत्नी और दो बच्चे ही नहीं, बल्कि बुजुर्ग माता-पिता भी होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी बच्चों पर होती हैं. उन्होंने कहा कि अगर बच्चे अपने माता-पिता का पालन-पोषण करते हैं, तो वेतन तय करते समय परिवार को 5 सदस्यों या 5 यूनिट माना जाना चाहिए. इस आधार पर वेतन की गणना की जाएगी तो कर्मचारियों को अपना खर्च चलाने में समस्‍या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें