डिजीटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्‍त मंत्रालय चला रहा है अभियान

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Last Updated:July 28, 2025, 16:11 IST

भारत सरकार का वित्तीय समावेशन अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है. 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक विशेष अभियान में 43,447 शिविर आयोजित हुए, जिसमें 1,39,291 नए जन धन खाते खोले गए.

 डिजीटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए वित्‍त मंत्रालय चला रहा है अभियानशहरों से लेकर पंचायतों तक में तीन महीनें चलेगा यह अभियान. सांकेतिक फोटो

नई दिल्‍ली. वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक तीन महीने का विशेष अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को देश भर में फैलाना है. यह अभियान सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों में वित्तीय सेवाओं की पहुंचाने के लिए है, ताकि हर पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सके.

पिछले दो हफ्तों में देशभर के विभिन्न जिलों में 43,447 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें से 31,305 शिविरों की प्रगति रिपोर्ट तैयार हो चुकी है. इन शिविरों में 1,39,291 नए जन धन खाते खोले गए, जबकि 96,383 जन धन खातों और 1,01,778 अन्य बचत खातों की केवाईसी जांच की गई. इसके साथ ही, 66,494 जन धन खातों और 63,489 अन्य खातों में नामांकन विवरण अपडेट किए गए. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में भी शानदार प्रगति हुई. जीवन ज्योति बीमा योजना में 1,83,225, सुरक्षा बीमा योजना में 2,88,714 और अटल पेंशन योजना में 67,668 नए नामांकन हुए. इसके अलावा, 1,665 बीमा दावों का निपटारा किया गया.

यह अभियान न केवल खाता खोलने तक सीमित है, बल्कि वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा दे रहा है. शिविरों में डिजिटल धोखाधड़ी, बिना दावे की जमा राशि और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है. यह अभियान 30 सितंबर 2025 तक लगभग 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को कवर करेगा. सरकार का यह प्रयास समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा की बैंकिंग से जोड़कर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे रहा है. वित्तीय समावेशन की ये पहल देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. यह न केवल वंचित समुदायों को सशक्त बनाती हैं, बल्कि आर्थिक प्रगति को भी मजबूत करती हैं. सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच मिले, जिससे देश की आर्थिक नींव और मजबूत हो.

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New Delhi,Delhi

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