पाकिस्तान से लड़ेगी भगवंत मान सरकार, बजट में 110 करोड़ रुपये, क्या है प्लान?

5 days ago

Last Updated:March 27, 2025, 10:44 IST

Punjab News: पंजाब सरकार ने पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 5,000 होम गार्ड्स तैनात करने और एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने का फैसला किया है. ड्रग्स जनगणना के लिए 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

पाकिस्तान से लड़ेगी भगवंत मान सरकार, बजट में 110 करोड़ रुपये, क्या है प्लान?

पंजाब में सीमा सुरक्षा के लिए 5000 होम गार्ड्स, एंटी-ड्रोन सिस्टम.

हाइलाइट्स

पंजाब सरकार बॉर्डर पर 5,000 होम गार्ड्स तैनात करेगी.एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाने के लिए 110 करोड़ रुपये का प्रावधान.ड्रग्स जनगणना के लिए 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार 5,000 होम गार्ड्स तैनात करेगी. साथ ही एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाएगी. यह पहली बार है जब राज्य सरकार सीमा पर दूसरी सुरक्षा लाइन बनाएगी. इसके अलावा, पंजाब में पहली बार “ड्रग्स जनगणना” कराई जाएगी.

बजट में 110 करोड़ का प्रावधान
बता दें कि पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 5,000 होम गार्ड्स को सीमा पर तैनात करेगी. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को राज्य के बजट 2025-26 में इसके लिए 110 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि बॉर्डर से सबसे ज्यादा ड्रग्स और हथियारों की तस्करी होती है. यह रोकने की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार और बीएसएफ (BSF) की है क्योंकि बॉर्डर से 50 किमी तक का इलाका BSF के अधीन आता है, लेकिन अब पंजाब सरकार भी BSF की मदद के लिए दो बड़े कदम उठाने जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार राज्य सरकार सीमा पर बीएसएफ के साथ 5,000 होमगार्ड तैनात करके दूसरी सुरक्षा सिक्योरिटी लाइन करेगी. इन होमगार्डों का चयन राज्य के बेहतरीन युवाओं में से किया जाएगा, जो पंजाब के भविष्य की रक्षा करेंगे.

एडवांस एंटी-ड्रोन सिस्टम
साथ ही सरकार सबसे आधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाएगी, जो बॉर्डर पार से आने वाले ड्रग्स और हथियारों से लदे ड्रोन्स को ट्रैक कर उन्हें नष्ट कर देगा. सरकार ने नई टेक्नोलॉजी का ट्रायल शुरू कर दिया है और अगले साल से इन सिस्टम्स को बॉर्डर पर लगाया जाएगा.

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पहली बार ड्रग्स पर जनगणना!
सरकार पंजाब में पहली बार “ड्रग्स जनगणना” करवाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपये दिए गए हैं. इस सर्वे में हर घर से डेटा लिया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि ड्रग्स की समस्या कितनी गंभीर है और नशा मुक्ति केंद्रों का उपयोग कैसा हो रहा है. इसके अलावा, पुलिस सिस्टम को मजबूत करने के लिए 233 करोड़ रुपये भी दिए गए हैं.

First Published :

March 27, 2025, 10:44 IST

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