पुलिस तो छोड़ो, शख्स ने कोर्ट को भी चकमा दे दिया! हकीकत सामने आई तो होश उड़े

पुणे में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक आरोपी ने फर्जी अदालत आदेश का उपयोग करके मुंबई हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर ली. यह आरोपी धोखाधड़ी और कॉपीराइट उल्लंघन के गंभीर मामले में शामिल था. इस मामले के आरोपी का नाम हरिभाऊ चेमटे है. जनवरी में उसे जमानत मिल गई थी, लेकिन इसके बाद से ही वह फरार है. पुलिस ने गुरुवार को इस पूरे मामले का खुलासा किया.

कैसे हुआ फर्जीवाड़ा?
यह पूरा मामला 2022 में शुरू हुआ, जब पुणे स्थित कंपनी सीटीआर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने शिकायत दर्ज कराई थी. कंपनी ने आरोप लगाया कि उसके पेंट डिज़ाइन और ड्राइंग का उपयोग चेन्नई की एक कंपनी द्वारा गलत तरीके से किया जा रहा है. पुलिस जांच में सामने आया कि सीटीआर के कुछ कर्मचारियों ने मिलकर इस धोखाधड़ी की साजिश रची थी. इस मामले में हरिभाऊ चेमटे का नाम सामने आया, जो 2016-17 में सीटीआर मैन्युफैक्चरिंग के गुणवत्ता नियंत्रण विभाग में कार्यरत थे. पुलिस को उन पर डिज़ाइन चोरी में शामिल होने का संदेह था, जिसके चलते पुणे हवाई अड्डा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

फर्जी दस्तावेज के जरिए कोर्ट से राहत
हरिभाऊ चेमटे ने जब अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया, तो उनकी याचिका लंबित थी. इसी बीच उन्होंने एक फर्जी अदालत आदेश तैयार किया, जिसमें यह दिखाया गया कि उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 169 के तहत राहत मिल गई है. इतना ही नहीं, इस जाली दस्तावेज पर पुणे न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) के नकली हस्ताक्षर भी थे.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया जमानत, फिर हुआ खुलासा
इस फर्जी आदेश को पेश कर हरिभाऊ चेमटे ने 17 जनवरी को मुंबई हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर ली. लेकिन जब इस आदेश की गहराई से जांच की गई, तो वास्तविक शिकायतकर्ता को इसमें कई अनियमितताएं नजर आईं. इसके बाद हाईकोर्ट ने इन जाली दस्तावेजों के आधार पर दी गई जमानत को रद्द कर दिया और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए.

पुलिस कर रही आरोपी की तलाश
जैसे ही फर्जी आदेश की सच्चाई सामने आई, शिकायतकर्ता ने तुरंत पुणे एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में नई शिकायत दर्ज कराई. अब हरिभाऊ चेमटे के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है और फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है. इसके अलावा, अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए सभी कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी है कि यह फर्जी आदेश आखिर कैसे पारित किया गया.

Location :

Pune,Maharashtra

First Published :

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