मंदिर के आगे मुमताज होटल नहीं खुलेगा, यहां होने वाला था ये काम, अब नहीं होगा

Last Updated:March 21, 2025, 17:55 IST

Tirupati Mandir News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला में विवादास्पद मुमताज होटल परियोजना के लिए सभी निविदाएं रद्द कर दी हैं. यह कदम श्रद्धालुओं और प्रदर्शनकारियों द्वारा निजीकरण और क...और पढ़ें

आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति मंदिर के आसपास के क्षेत्र में निजी परियोजनाओं के लिए सभी टेंडर रद्द कर दिए हैं. (फाइल फोटो)

Tirupati Mandir News: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला में विवादास्पद मुमताज होटल परियोजना से संबंधित सभी टेंडर को रद्द करने की घोषणा की. इस मुद्दे को दृढ़ता से संबोधित करते हुए उन्होंने घोषणा की, “निजीकरण के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) की कोई भी भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा.”

मुख्यमंत्री नायडू ने एक स्पष्ट बयान में पिछली सरकार के प्रोजेक्ट को संभालने के तरीके की आलोचना की. उन्होंने कहा, “आपने पिछली सरकार को देखा है, जब उन्होंने मुमताज होटल, देवलोक परियोजना आदि के निर्माण की अनुमति दी थी.” उन्होंने कहा, “मुमताज होटल- उन्होंने नाम बदल दिया, लेकिन फिर हमने उनसे कहा कि हम उन्हें इसके लिए अनुमति नहीं दे सकते.”

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टेंडर रद्द करने का फैसला क्यों लिया गया?
टेंडर रद्द करने का फैसला पवित्र पहाड़ियों के पास लक्जरी रिसॉर्ट के निर्माण के बढ़ते विरोध के बाद लिया गया, क्योंकि इसकी पवित्रता को लेकर चिंताएं थीं. 12 फरवरी को साधुओं और पुजारियों ने अलीपीरी श्रीवारी पडालू, एक पूजनीय स्थल के पास होटल के निर्माण के खिलाफ भूख हड़ताल की घोषणा की थी. प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि यह तिरुमाला क्षेत्र और श्री वेंकटेश्वर मंदिर की आध्यात्मिक पवित्रता का उल्लंघन करेगा.

कब हुई थी विवाद की शुरूआत?
विवाद की शुरुआत 2021 में हुई थी जब जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने अपनी 2020-2025 पर्यटन नीति के तहत एक सरकारी आदेश (GO) जारी किया था. इस आदेश में बड़े पैमाने पर लग्जरी पर्यटन परियोजना का प्रस्ताव था, जिसमें डेवलपर्स को प्रोत्साहन दिया गया था. ओबेरॉय ग्रुप की सहायक कंपनी मुमताज होटल्स लिमिटेड को 250 करोड़ रुपये के शुरुआती निवेश के साथ 100 लग्जरी विला वाले रिसॉर्ट बनाने के लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी.

मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि ओबेरॉय समूह ने सरकार से संपर्क कर आश्वासन दिया था कि होटल में केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाएगा, ताकि क्षेत्र के धार्मिक मूल्यों के साथ तालमेल बिठाया जा सके. हालांकि, सरकार अपने रुख पर अड़ी रही. CM नायडू ने कहा, “ओबेरॉय होटल ने कहा कि वे केवल शाकाहारी भोजन परोसेंगे, लेकिन फिर भी हमने उन्हें दृढ़ता से बताया कि इस पवित्र स्थान पर किसी भी निजी संस्था को अनुमति नहीं दी जाएगी. हमने कहा है कि इस क्षेत्र में निजी व्यक्तियों को कोई अनुमति नहीं दी जाएगी.”