ममता बनर्जी के आरोप पर आ गया चुनाव आयोग का निर्देश, जानिए क्या एक्शन हुआ?

Last Updated:March 04, 2025, 14:53 IST

Mamata Banerjee News: चुनाव आयोग ने CEOs, DEOs और EROs को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने और 31 मार्च तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. एक बूथ पर 800-1200 मतदाता होंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ...और पढ़ें

ममता के आरोपों पर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है.

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर ममता बनर्जी के सवालों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा निर्देश सामने आया है. चुनाव आयोग ने 31 मार्च तक एक्शन टेकेन रिपोर्ट की मांग की है. साथ ही सभी राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है. चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाया है और पूछा कि आखिर दो वोटर्स का एक EPIC नंबर कैसे हो सकता है?

ममता के ईपीआईसी वाले सवाल के बाद चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है. चुनाव आयोग ने CEOs, DEOs और EROs को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने का निर्देश दिया है. साथ ही 31 मार्च तक चुनाव आयोग ने देशभर के CEOs से एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगा है. EC ने अधिकारियों को एक पोलिंग बूथ पर 800 से 1200 मतदाताओं के रखने के निर्देश दिया है. साथ ही मतदाताओं के आवास से 2 किमी के दायरे में बूथ होने का निर्देश दिया है.

दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए हैं. इससे पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर संदेह जताया था. इस मामले में अब वोटर लिस्ट को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ‘निर्वाचन आयोग की मदद’ से मतदाता सूची में अन्य राज्यों के फर्जी मतदाताओं के नाम दर्ज करने का आरोप लगाया था और दावा किया कि पार्टी ने दिल्ली और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इसी तरह की रणनीति अपनाई थी. ममता ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा संवैधानिक निकाय को ‘‘प्रभावित करने की कोशिश’’ कर रही है.

ममता बनर्जी ने भाजपा पर ‘निर्वाचन आयोग की मदद से पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में दूसरे राज्यों से आए फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण कराने’ का आरोप लगाया. साथ ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची की जांच शुरू करने का भी निर्देश दिया. ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव से पहले ये काम पार्टी की प्राथमिकता में होने चाहिए.

ममता बनर्जी ने भाजपा पर भारत निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और चेतावनी देते हुए कहा, ‘मैं निर्वाचन आयोग का सम्मान करती थी. लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसमें भाजाप से जुड़े लोग ही हैं. नये मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन सहकारिता विभाग में सचिव के रूप में काम कर चुके हैं.यह मत भूलिए, हम दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय के पास भी धरना दे सकते हैं.’ (इनपुट भाषा से)