महाराष्‍ट्र लाडकी बहन योजना से 26 लाख महिलाएं आउट, SIR पर ECI के तीन सवाल

Aaj Ki Badi Khabar LIVE: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना का बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है. महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक अब तक 26 लाख महिलाओं को इस स्कीम से बाहर निकाला गया है, क्योंकि वो इस स्कीम के दायरे में नहीं थी. साथ ही साथ जांच में यह भी पता चला है कि लाडकी बहन योजना का फायदा 14 हजार पुरुष भी कई महीनों से उठा रहे थे. इसके बाद विपक्ष ने इस मामले में जांच की मांग भी की है. लाडकी बहन योजना को हर साल का बजट 42 हजार करोड़ रुपये का है.

नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मां भानुताई गडकरी के नाम पर ‘भानुताई गडकरी मेमोरियल डाईग्नोस्टिक सेंटर’ का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर कहा, ‘मेरी मां हमेशा गरीबों की सेवा किया करती थीं. अस्पताल की प्रेरणा उन्हीं से मिली. यह अस्पताल 6 हजार वर्गफुट क्षेत्र में बना है. इसमें इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरण मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए हैं. एमआरआई, सिटी स्कैन, डायलिसिस, डिजिटल एक्स-रे और पैथोलॉजी की 40 प्रकार की जांच कम कीमत पर उपलब्ध है.’

उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई है. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया है. राजनीति के साथ-साथ अमित जानी मनोरंजन के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं. वह ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म के निर्माता हैं. इस फिल्म के राजस्थान के दर्जी कन्हैयालाल के मर्डर पर आधारित होने का दावा करते हुए इसका विरोध किया जा रहा है. अमित जानी की सुरक्षा को लेकर आईबी ने गृह मंत्रालय के समक्ष खतरे की संभावना जताई थी. इसके बाद गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का आदेश दिया. गृह मंत्रालय के आदेश के बाद अमित जानी के नोएडा स्थित आवास पर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं.

पीएम मोदी को धन्‍यवाद

अमित जानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की जानकारी दी. इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया है. वाई श्रेणी में 8 कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था होती है, जिसमें 1 या 2 कमांडो और पुलिस कर्मी शामिल होते हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ‘उदयपुर फाइल्स’ फिल्म के रिलीज को रोकने के लिए याचिका दायर की गई थी. कोर्ट ने फिल्म रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट भेजा है और ⁠याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में दलील देने को कहा है. ⁠हाईकोर्ट से सोमवार को ही सुनवाई करने को कहा गया है. विजय राज स्टारर फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ को लेकर सांप्रदायिक सद्भावना को भड़काने और एक खास समुदाय को बदनाम करने की आशंका के बाद इसमें 6 बदलाव किए गए. फिल्म 8 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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New Delhi,Delhi

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