मुफ्ती से अब्‍दुल्‍ला तक की शपथ...कश्‍मीर में क्‍या बदला, बयां कर रही PHOTOs

नई दिल्‍ली. जम्‍मू-कश्‍मीर के नए चीफ मिनिस्‍टर के रूप में उमर अब्‍दुल्‍ला ने बुधवार को शपथ ली. वो घाटी से धारा-370 हटने के बाद यहां मुख्‍यमंत्री बनने वाले पहले सीएम बन गए हैं. जम्‍मू-कश्‍मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है. ऐसे में उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा ने उन्‍हें सीएम पद की शपथ दिलवाई. करीब छह साल बाद घाटी में एक बार फिर एक चुनी हुई सरकार सत्‍ता में लौट रही है. इससे पहले साल 2018 में बीजेपी के समर्थन से बनी महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई थी. जिसके बाद साल 2019 में जम्‍मू-कश्‍मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. अब सवाल यह उठता है कि पिछले 10 सालों में घाटी में क्‍या कुछ बदला है.

साल 2014 में जब महबूबा मुफ्ती की सरकार बीजेपी के समर्थन से जम्‍मू-कश्‍मीर में बनी थी तब घाटी के पास स्‍पेशल स्‍टेटस था. केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद मोदी सरकार ने घाटी में जमकर विकास कार्य करवाए. जम्‍मू-कश्‍मीर में सड़कों और हाईवे का नया जाल भुना गया. घाटी में पहाड़ों को चीरते हुए श्रीनगर तक ट्रेन पहुंचाने की तैयारी चल रही है. सरकार की मंशा साल में 12 महीने घाटी के हर हिस्‍से तक रेल नेटवर्क से संपर्क बनाए रखने की है.

साल 2014 में जब महबूबा मुफ्ती ने शपथ ली थी तब केंद्रीय मंत्री के तौर पर वैंकेया नायडु, हरसिमरत कौर बादल, डॉक्‍टर जितेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं इसका हिस्‍सा बने थे. अब उमर अब्‍दुल्‍ला के शपथ ग्रहण में विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेता साथ जुटे. कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे से लेकर आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आए.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा और जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा हासिल कर लेगा. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) नेता ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा कि सभी मंत्री पद एक साथ नहीं भरे जाएंगे, बल्कि धीरे-धीरे भरे जाएंगे क्योंकि ‘‘हम कांग्रेस और अपनी टीम से भी बातचीत कर रहे हैं.’’

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जैसे ‘हाफ स्टेट’ (दिल्ली विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री के पास समिति शक्तियां है) की सत्ता संभालने के अपने अनुभव को उमर के साथ साझा करने की इच्छा व्यक्त की है जिस पर अब्दुल्ला ने कहा, ‘‘मुझे बहुत कुछ सीखना है. मैंने छह साल में बहुत कुछ सीखा है, कुछ गलतियां की हैं और अब मैं उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहता क्योंकि मूर्ख ही बार-बार वही गलतियां दोहराता है.’’

उन्होंने कहा, ‘मैं निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर रहा हूं. लेकिन कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता इसलिए हर दिन सीखने का अवसर होता है. तो हां, इस देश में सत्ता संभालने का अनुभव रखने वाले हर व्यक्ति से कोई न कोई सीखेगा. लेकिन मैं फिर से अपनी बात रखता हूं. मेरा ईमानदारी से मानना ​​है कि हम लंबे समय तक केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेंगे. इसलिए यह तथाकथित ‘हाफ स्टेट’ अस्थायी चरण है और हम जल्द ही पूर्ण राज्य बन जाएंगे.’’

अब्दुल्ला ने अनुच्छेद-370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला. उन्होंने इससे पहले 2008 से 2014 तक पूर्ववर्ती राज्य की सत्ता संभाली थी. जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा, ‘‘मैंने हमेशा कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारा दर्जा अस्थायी है. हमें भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य से वादा मिला है कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि यह जल्द से जल्द होगा.’’

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