लोकसभा 4 बजे तक स्थगित; राज्यसभा में बिल ऑफ लैडिंग विधेयक-2025 पर चर्चा

संसद के मानसून सत्र  की शुरुआत ही हंगामेदार हुई. लोकसभा में विपक्षी सांसद ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार से जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी करते दिखे. विपक्षी सांसद यहां ‘पीएम मोदी जवाब दो…’ जैसे नारे लगाते दिखे. वहीं स्पीकर ओम बिरला ने सभी से शांति से अपील करते हुए साफ किया कि सरकार सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन प्रश्नकाल में हंगामे ठीक नहीं. उन्होंने कहा, ‘माननीय सदस्यगण, सदन नियमों और प्रक्रिया से चलता है. आप प्रश्नकाल नहीं चलने चाहते हैं, तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.’

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसद एक बार फिर हंगामा करने लगे. विपक्ष लोकसभा में प्रश्नकाल के बजाय ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा था. इसे लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार पहलगाम हमले से संबंधित किसी भी चर्चा के लिए तैयार है. हालांकि इसके बावजूद हंगामा नहीं रुका और ऐसे में सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे पहलगाम आतंकी हमले और फिर भारत-पाकिस्तान सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर सवाल किया. उन्होंने कहा, ‘पहलगाम हमले के आतंकी अब तक न पकड़े गए, न मारे गए. वहीं डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग उन्होंने रुकवाई और सरकार हमें कुछ बता नहीं रही.’ उन्होंने राज्यसभा में इस विषय पर चर्चा की मांग की थी, इस पर जेपी नेड्डा ने कहा कि सरकार सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है और इस पर उचित समय पर चर्चा होगी. हालांकि इस पर विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई.

देर रात AAIB रिपोर्ट जारी करने पर उड्डयन मंत्री ने दिया जवाब

एअर इंडिया प्लैन क्रैश पर एएआईबी की रिपोर्ट आधी रात के बाद जारी करने पर नागरिक उड्डयन ने जवाब दिया है. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा, ‘यह पूरी तरह से एएआईबी पर निर्भर था… मुझे नहीं लगता कि इसे रात में या सुबह जारी करने का कोई विशेष कारण था. यह रिपोर्ट जारी की जानी थी और इसे समय पर जारी किया गया.’

संसद सत्र से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत सरकार का एजेंडा पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा, ‘यह सत्र भारत के लिए ‘गौरव और विजय उत्सव” का प्रतीक है. उन्होंने मानसून के आगमन को नवीनता और नवसृजन का प्रतीक बताया और कहा कि इस वर्ष मौसम कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल साबित हो रहा है.’

मानसून और कृषि की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पहली बार देश में जल भंडारण लगभग तीन गुना तक बढ़ा है, जिसका लाभ पूरे देश को मिलेगा… विशेष रूप से किसानों, गांवों और आम परिवारों को. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ये सत्र राष्ट्र के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण है. लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों से एक स्वर में राष्ट्रगौरव की ध्वनि उठेगी. यह सत्र भारत को अंतरिक्ष से लेकर सामरिक शक्ति तक, हर मोर्चे पर गौरव दिलाने वाले क्षणों को सलामी देगा.’

पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों का ज़िक्र करते हुए कहा, ‘पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति, सैन्य सामर्थ्य का रूप देखा है. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जो लक्ष्य तय किया था, उसे 100 प्रतिशत हासिल किया. 22 मिनट में आतंक के अड्डों को जमींदोज कर दिया गया.’

पहलगाम हमले पर क्या बोले पीएम मोदी?

वहीं जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा, ‘पहलगाम के क्रूर अत्याचार से पूरी दुनिया चौक उठी. आतंकवाद के आका पर दुनिया का ध्यान केंद्रित हुआ. दलहित छोड़ देशहित में ज्यादातर कई दल ने प्रतिनीधियों ने विश्वभ्रमण किया और एकस्वर से दुनिया के सामने आतंकतवादियों के आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का बहुत सफल अभियान चलाया. उन सभी सांसदों और दलों की सराहना करना चाहता हूं. देश में एक सकारत्मक वातावरण कायम किया.’

पीएम मोदी ने इसके साथ ही विपक्षी दलों से बड़ी अपील की. उन्होंने कहा, ‘देश के राजनीतिक दलों से कहना चाहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है. सभी माननीय सांसद इस एकता को बल दें. सभी राजनीतिक दल अलग-अलग है. हर एक का अपना एजेंडा है. दलहित में मत भले ही न मिले, लेकिन देशहित मन जरूर मिले.’

प्रधानमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि संसद का मानसून सत्र सकारात्मक चर्चा और जनहित के कार्यों के लिए जाना जाएगा. उन्होंने सभी सांसदों से इस विजयोत्सव में सहभागी बनने और देश की प्रगति में रचनात्मक भूमिका निभाने की अपील की.

21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 17 अहम बिल पेश होंगे और साथ ही सरकार कई लंबित विधेयकों पर भी चर्चा करेगी. केंद्र सरकार का मुख्य ध्यान आयकर विधेयक 2025 पर है, जिसे बजट सत्र में 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था. पीएम मोदी सुबह 10 बजे मॉनसून सत्र को लेकर मीडिया को संबोधित भी करेंगे.

इस सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं. बताया जा रहा है कि विपक्ष ने 8 मुद्दे तैयार किए हैं, जिनपर वो सरकार की घेरेबंदी करेगा. रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करते हुए नोटिस दिया है.

बीजेपी राज्यसभा सांसद अशोक चह्वाण राज्यसभा में अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मुद्दा उठाएंगे. वह नागरिक उड्डयन मंत्री से एयर इंडिया के विमान और इस हादसे से जुड़ी जानकारी मांगेंगे. उधर कांग्रेस ने बिहार में SIR मुहिम पर राज्यसभा में चर्चा के लिए रूल 267 के तहत नोटिस दिया है.

ओम बिरला की अपील

संसद सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों से सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने की अपील की है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में कहा, ’18वीं लोक सभा का पांचवां सत्र (मानसून सत्र) आज से प्रारंभ हो रहा है. लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय हितों की संरक्षण हेतु हम सभी प्रतिनिधियों की सामूहिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. मानसून सत्र से पूर्व मेरा सभी दलों के नेताओं एवं माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे सदन के सुचारु संचालन, रचनात्मक विमर्श और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद में अपना सहयोग दें, ताकि हम समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के लिए ठोस कदम उठा सकें.’

इसके साथ ही उन्होंने कहा, आशा है कि लोकतंत्र की गरिमा, संसद की प्रतिष्ठा और जनहित की प्राथमिकता जैसे मूल्यों को समर्पित यह मानसून सत्र सार्थक और सफल होगा तथा हम सब मिलकर लोकतांत्रिक चेतना, विविधता में एकता और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में सार्थक योगदान देंगे.’

वहीं सदन चलाने को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि सदन सही तरीके से चलाना सबकी जिम्मेदारी है. दरअसल मानसून सत्र से पहले रविवार को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई थी. इस बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘संसद की कार्यवाही अच्छे से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर काम करना होगा. राजनीतिक दल अलग-अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, मगर सदन का अच्छी तरह चलना सभी की जिम्मेदारी है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को तैयार है.

किरेन रिजिजू ने मीडिया से बात करते हुए बताया, ‘संसद सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के फ्लोर नेताओं की एक बैठक हुई. इस सत्र में कुल 51 राजनीतिक दल और निर्दलीय सांसद भाग लेंगे. इन 51 दलों के 54 सदस्य आज बैठक शामिल हुए. 40 लोगों ने अपनी पार्टियों की ओर से अपनी राय रखी. बहुत सकारात्मक बैठक हुई. सभी राजनीतिक नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टी की स्थिति बताई और इस सत्र में लाने वाले मुद्दे उठाए. हमने सरकार की ओर से सभी प्वाइंट लिखे हैं. हमने कहा है कि सदन अच्छे से चले, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर अच्छे से काम करना होगा. राजनीतिक दल अलग-अलग विचारधाराओं के हो सकते हैं, मगर सदन का अच्छी तरह चलना सभी की जिम्मेदारी है. यह सरकार के साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है.’

वहीं राज्यसभा सांसद और दिग्गज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि विपक्ष इस संसद सत्र के दौरान सरकार से पहलगाम आतंकी हमले, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, मणिपुर हिंसा, चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछेगा. कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि खुद प्रधानमंत्री मानसून सत्र में गंभीर बहसों पर उत्तर दें.

उधर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम सत्र में सार्थक चर्चा करना चाहते हैं और जो भी अहम मुद्दे हैं, उन पर सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं. संजय राउत ने कहा कि सरकार अगर मानसून सत्र को अच्छी तरह चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष की बात सुननी होगी. सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है.

इस सत्र में केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रमुख विधेयकों को संसद में पेश कर सकती है:

भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025: इस विधेयक के जरिए आईआईएम गुवाहाटी को IIM अधिनियम के तहत औपचारिक दर्जा देकर वैधानिक मान्यता दी जाएगी.

कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025: मौजूदा कर प्रणाली को सरल बनाने और कर सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया जाएगा.

जियोहेरिटेज साइट्स और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2025: यह देश के भूवैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित है.

खनिज और खनन (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025: यह गहराई में स्थित महत्वपूर्ण खनिजों की वैज्ञानिक खोज को विनियमित करेगा.

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025: खेल संगठनों में जवाबदेही बढ़ाने और नैतिक प्रशासन सुधार लागू करने के लिए यह विधेयक लाया जाएगा.

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025: यह भारत की डोपिंग विरोधी नीतियों को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) के मानकों के अनुरूप बनाएगा, साथ ही नेशनल एंटी-डोपिंग अपील पैनल की संस्थागत स्वतंत्रता सुनिश्चित करेगा.

इसके अलावा, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा. राज्य में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसे आगे बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है.

सत्र में विपक्ष सरकार को विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है:

गुजरात में एयर इंडिया विमान दुर्घटना: प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में दोनों मृत पायलटों पर जिम्मेदारी डालने को लेकर विपक्ष पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर सकता है.

ऑपरेशन सिंदूर संघर्षविराम: विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम की घोषणा के समय और प्रक्रिया को लेकर सरकार से स्पष्टीकरण मांग सकता है, क्योंकि यह घोषणा भारतीय पुष्टि से पहले ही आ गई थी.

बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष चुनावी निष्पक्षता पर सरकार से जवाब मांग सकता है.