वित्त मंत्री की टिप्पणियों पर TMC भड़की, बंगाल के अपमान पर विपक्ष का वॉकआउट

वित्त मंत्री की टिप्पणियों पर टीएमसी भड़की, बंगाल के अपमान के विरोध में विपक्ष वॉकआउट

तृणमूल कांग्रेस सांसद डोला सेन ने राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने बंगाल को बदनाम करने वाली गलत बातें कही, जो पूरी तरह “दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय” है. सेन के अनुसार विपक्ष ने इसी विरोध में सदन से वॉकआउट किया ताकि सरकार को स्पष्ट संदेश दिया जा सके कि वे किसी भी राज्य के खिलाफ भ्रामक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे. टीएमसी का आरोप है कि केंद्र राजनीतिक लाभ के लिए बंगाल की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे वे सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह चुनौती देंगे.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: बीड़ी पर टैक्स कम, सिगरेट पर ज्यादा—फायदा किसका? AAP सांसद पाठक का सरकार पर तीखा सवाल

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: राज्यसभा में AAP सांसद संदीप कुमार पाठक ने तंबाकू कर ढांचे पर बड़ा सवाल उठाते हुए पूछा कि बीड़ी पर टैक्स कम और सिगरेट पर ज्यादा क्यों रखा जाता है? उनके अनुसार, सिगरेट अमीर वर्ग पीता है जबकि बीड़ी गरीब परिवारों का सहारा होती है, लेकिन इसकी मार सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों पर पड़ती है, जो बिना वेंटिलेशन वाले कमरों में बीड़ी बनाने का काम करते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आईटीसी जैसी बड़ी कंपनी के माध्यम से तंबाकू सेक्टर में निवेश रखती है और इन कंपनियों से पॉलिटिकल फंडिंग भी होती है. पाठक ने कहा कि बीड़ी पीने वाला भी नुकसान में, बीड़ी बनाने वाला भी नुकसान में, केवल ट्रेडिंग करने वाले और राजनीतिक फंडिंग पाने वाले ही फायदा उठा रहे हैं.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: “डॉक्टर खतरे में, मरीज जोखिम में”, राज्‍यसभा सांसद फौजिया खान की राष्ट्रीय कानून लाने की दोटूक मांग

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: राज्यसभा सांसद फौजिया खान ने डॉक्टरों पर बढ़ती हिंसा को राष्ट्रीय संकट बताते हुए कहा कि अब देश को डॉक्टरों और हेल्थकेयर कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय कानून की सख्त जरूरत है. उन्होंने चेतावनी दी कि जिन पर जान बचाने की जिम्मेदारी है, वही आज धमकियों, गाली-गलौज और भीड़ के हमलों के डर में काम कर रहे हैं. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 75% डॉक्टर अपने करियर में किसी न किसी रूप में हिंसा झेल चुके हैं. फौजिया खान ने कहा कि सरकार की देरी मरीजों की सुरक्षा को सीधा खतरा बना रही है, जिसे अब अनदेखा नहीं किया जा सकता.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: विपक्ष भी जनता ही चुनती है...राहुल गांधी को विदेशी मेहमानों से मिलने से रोकने के आरोप पर मनोज झा का सरकार से तीखा सवाल

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: रूसी राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस आरोप पर कि सरकार उन्हें विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं दे रही, राजद सांसद मनोज कुमार झा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जैसे सरकार जनता चुनती है वैसे ही विपक्ष भी जनता ही चुनती है और देश के मानस को समझने के लिए विपक्षी नेताओं से संवाद हमारी लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा रहा है. मनोज झा ने सवाल उठाया कि आखिर किसकी असुरक्षा के कारण इस परंपरा को खत्म किया जा रहा है. उनका कहना था कि सत्ता और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के अनिवार्य स्तंभ हैं. किसी एक की आवाज को रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.

तंबाकू पर नई मार: GST मुआवजा खत्म, अब उत्पाद शुल्क संभालेगा राज्यों की कमाई

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: राज्यसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा जारी है. इसमें तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, सिगार, जर्दा और खैनी पर नए उत्पाद शुल्क का प्रावधान किया गया है ताकि GST मुआवजा उपकर समाप्त होने के बाद भी कर भार समान बना रहे. बता दें कि GST मुआवजा उपकर 2017 में इसलिए लागू हुआ था कि राज्यों को GST से होने वाली संभावित राजस्व हानि की भरपाई मिल सके. यह मुआवजा अवधि 2025 में खत्म हो रही है. सरकार का कहना है कि नए शुल्क से राज्यों और केंद्र दोनों के राजस्व ढांचे में स्थिरता बनी रहेगी.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: जहरीली हवा पर INDIA ब्लॉक का संसद में हल्ला बोल: सरकार अब कार्रवाई करे, चुप्पी नहीं चलेगी

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: संसद परिसर के मकर द्वार पर INDIA ब्लॉक के नेताओं ने दिल्ली की जहरीली हवा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। नेताओं ने कहा कि जब बच्चे दम घुटने से बीमार पड़ रहे हों और परिवार प्रदूषण के कहर से जूझ रहे हों, तब चुप रहना अपराध है। उनका आरोप था कि सरकार ठोस कदम उठाने में लगातार नाकाम रही है, जबकि हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। INDIA ब्लॉक ने तुरंत आपात कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकार को अब निर्णायक कदम उठाने ही होंगे।

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: न्‍यायपालिका में जजों के खाली पड़े पद कब और कैसे पड़े जाएंगे? मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्‍यसभा में बताया

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायपालिका में खाली पड़े पदों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए MoS (IC) अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नियुक्तियों की प्रक्रिया तेज करने के लिए केंद्र राज्यों और न्यायपालिका के साथ लगातार समन्वय कर रहा है.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: बिल राष्ट्रीय सुरक्षा और जनस्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए ... लोकसभा में क्‍या बोलीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: लोकसभा में हेल्‍थ सिक्‍योरिटी से नेशनल सिक्‍योरिटी सेस बिल 2025 पर चर्चा शुरू करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह उपकर देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य क्षमता और आपातकालीन मेडिकल ढांचे को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाएगा. मंत्री ने बताया कि हाल के वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में स्वास्थ्य अवसंरचना को भी राष्ट्रीय सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा माना जा रहा है. बिल का उद्देश्य ऐसे कोष का निर्माण करना है, जिससे भविष्य में संकट, महामारी या रक्षा संबंधी आपात स्थितियों से निपटने में देश और अधिक सक्षम हो सके.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: कांग्रेस सांसद ने उठाया ऐसा मुद्दा, नितिन गडकरी झट से बोले- हम एक्‍शन लेंगे

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने गुरुवार को असम में जोरहाट से डिब्रूगढ़ के बीच NH-37 की खराब हालत को लेकर सवाल उठाया. इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुधारने के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया. लोकसभा के प्रश्नकाल में गोगोई ने नितिन गडकरी के एक वायरल वीडियो का जिक्र किया, जिसमें वह एक हाईवे पर कार में सफर करते दिख रहे थे. गोगोई ने कहा कि असम में वैसी अच्छी सड़कें नहीं हैं. गोगोई ने कहा,’सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपकी कार हाईवे पर तेज़ चल रही है. असम में देखकर हमें जलन हुई, क्योंकि यहां टोल तो दे रहे हैं, लेकिन सड़कें इतनी खराब हैं कि 100-130 किमी प्रति घंटे की स्पीड से नहीं चला सकते. लोग टोल भर रहे हैं, लेकिन अच्छी सड़कें नहीं मिल रहीं. खासकर जोरहाट से डिब्रूगढ़ के बीच NH-37 की हालत बहुत खराब है. आपकी दखल के बाद झांजी वाला हिस्सा बेहतर हुआ है, लेकिन उसके आगे सड़कें फिर खराब हैं.’

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: रेलवे में 28 हजार से ज्‍यादा वैकेंसी

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव ने सदन में बताया कि वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार, 28,463 रिक्तियों के लिए सात केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) भी जारी की गई हैं. रेलवे ने आगे कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षाएं काफी तकनीकी प्रकृति की होती हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और संसाधनों का उपयोग और जनशक्ति का प्रशिक्षण शामिल होता है. रेलवे ने इन सभी चुनौतियों का सामना किया और सभी निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न की. पूरी प्रक्रिया के दौरान पेपर लीक या इसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई. मंत्रालय के मुताबिक, रेलवे की ओर से 2014-15 से 2024-25 में 5.08 लाख लोगों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि यह संख्या 2004-05 से 2013-14 के बीच 4.11 लाख थी, जो दिखाता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में रेलवे में अधिक लोगों को नौकरियां मिली हैं.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: रेलवे के किस डिपार्टमेंट में हुई भर्तियां

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: रेल मंत्रालय के मुताबिक, जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान, सहायक लोको पायलट (एएलपी), तकनीशियन, उप-निरीक्षक, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर (जेई) / डिपो सामग्री अधीक्षक (डीएमएस) / रासायनिक और धातुकर्म सहायक (सीएमए), पैरामेडिकल श्रेणियां, गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक), गैर-तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियां (स्नातक), मंत्रिस्तरीय और पृथक श्रेणियां और लेवल-1 श्रेणियां जैसे सहायक, ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के पदों को भरने के लिए 92,116 रिक्तियों के लिए दस केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचनाएं (सीईएन) अधिसूचित की गई हैं.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: रेलवे ने 11 वर्षों में 5.08 लाख नौकरियां दीं:अश्विनी वैष्णव

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: केंद्रीय रेलवे ने 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती निकाली हैं. साथ ही बताया कि 2014-15 से लेकर 2024-25 में 5.08 लाख लोगों को नौकरी दी है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में लिखित उत्तर में बताया कि भारतीय रेलवे के आकार, स्थानिक वितरण और संचालन की गंभीरता को देखते हुए, रिक्तियों का उत्पन्न होना और भरना एक सतत प्रक्रिया है. नियमित संचालन, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, मशीनीकरण और नवीन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त जनशक्ति उपलब्ध कराई जाती है. रिक्तियों को मुख्य रूप से रेलवे द्वारा परिचालन और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां करके भरा जाता है.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: संचार साथी एप को डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: सरकार ने मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता समाप्त कर दी है. यह जानकारी संचार मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई. सरकार की ओर से यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है, जब संचार साथी ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन को लेकर विवाद पैदा हो गया था और कई विपक्षी नेताओं और पक्षकारों ने इस फैसले पर सवाल उठाए थे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि संचार साथी का इस्तेमाल पूरी तरह से उपभोक्ता पर निर्भर करता है. यूजर चाहे तो उसे अपने मोबाइल में पंजीकरण के माध्यम से एक्टिव कर सकता है या जरूरत न होने पर अपने मोबाइल से हटा (डिलीट) भी सकता है.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: संचार साथी एप पर क्‍या बोले कांग्रेस सांसद?

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: संचार साथी एप पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि यह बहुत ही साधारण बात है कि ऐप प्रीलोडेड नहीं होना चाहिए. बच्चों और महिलाओं के फोन में यह नहीं होना चाहिए. यही हमारा मुद्दा था. सभी ने इसका विरोध किया. लोकसभा और राज्यसभा में इस मुद्दे को हम सभी ने मजबूती से उठाया. उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने इसे जोर-शोर से उठाया, तब सरकार ने इस पर से यू-टर्न लिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार यू-टर्न वाली सरकार है. पहले फैसला लेती है और फिर बाद में उस पर सोचती है. उन्हें पहले सोचकर फैसला लेना चाहिए था.

Parliament Winter Session 4th Day LIVE: विपक्ष के दबाव में सरकार ने वापस लिया संचार साथी ऐप की अनिवार्यता का निर्देश: कांग्रेस

संसद शीतकालीन सत्र लाइव: सरकार द्वारा मोबाइल में संचार साथी ऐप के प्री इंस्टॉलेशन को लेकर हो रहे विवाद के बीच संसद में सरकार ने स्पष्ट किया कि इस ऐप को मोबाइल यूजर कभी भी हटा सकता है. इसे लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सरकार पर निशाना साधा है. कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि पहले सरकार ने मोबाइल निर्माताओं को संचार साथी ऐप को प्रीइंस्टॉल करने का निर्देश दिया था. जब लोगों ने आपत्ति जताई और विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, तब शायद सरकार को समझ में आया कि यह उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है. इसके बाद उन्होंने इसे वापस ले लिया. सरकार को बताना चाहिए कि उनकी मंशा क्या थी?

December 04, 2025, 10:47 IST