Last Updated:September 17, 2025, 11:39 IST
Modi Government 5 Popular Scheme: नरेंद्र मोदी जबसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, आम देशवासियों के हित में लगातार काम कर रहे हैं. उनकी अगुआई में केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जिससे वे देश के हर में छा गए.

Modi Government 5 Schemes: नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में ऐसी कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका मकसद आम जनता के जीवन स्तर में सुधार करना और देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देना है. इनमें से कुछ योजनाएं सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाने में सफल रही हैं, जबकि कुछ ने लंबे समय तक असर डालने वाली बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा की नींव रखी है.
इन 5 प्रमुख योजनाओं के दम पर पीएम मोदी देश के घर-घर में छा गए -:
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना था.
लाभ: इस योजना ने करोड़ों परिवारों को चूल्हे के धुएं से छुटकारा दिलाया और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर किया. आंकड़े: अब तक 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं. असर: ग्रामीण इलाकों में रसोई गैस के इस्तेमाल में बड़ी बढ़ोतरी हुई और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिला.प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
2014 में लॉन्च हुई यह योजना मोदी सरकार की पहली बड़ी वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) पहल थी.
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
मोदी सरकार ने 2015 में इस योजना की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य सभी को पक्का मकान उपलब्ध कराना है.
लक्ष्य: हर गरीब को घर. प्रगति: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अब तक 4 करोड़ से अधिक घर बनाए जा चुके हैं. खासियत: इसमें किफायती आवास, सब्सिडी पर लोन और महिलाओं के नाम पर संपत्ति का पंजीकरण जैसी सुविधाएं शामिल हैं. असर: यह योजना गरीब और निम्न वर्ग की जीवन गुणवत्ता सुधारने में अहम रही.आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)
2018 में शुरू हुई यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मानी जाती है.
आत्मनिर्भर भारत और पीएम स्वनिधि योजना
2020 में कोविड-19 महामारी के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत हुई. इसके तहत कई पैकेज और योजनाएं लागू की गईं.
पीएम स्वनिधि योजना: शहरी स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे दुकानदारों को बिना गारंटी के 10,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया गया. लाभ: लाखों रेहड़ी-पटरी वाले व्यापारी आर्थिक संकट से उबर पाए. असर: छोटे व्यवसायों को राहत और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला. दीर्घकालिक महत्व: आत्मनिर्भर भारत पैकेज ने घरेलू उत्पादन, मेक इन इंडिया और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित किया.न्यूज़18 को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
Location :
New Delhi,Delhi
First Published :
September 17, 2025, 11:39 IST