सासाराम में व्यक्ति की हत्या मामले की जांच CBI संभाली, DSP पर है आरोप

सीबीआई ने सासाराम में व्यक्ति की हत्या मामले की जांच संभाली

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पिछले साल दिसंबर में रोहतास जिले के सासाराम में एक रात्रिभोज पार्टी में बिहार पुलिस के एक उपाधीक्षक और उनके अंगरक्षक द्वारा एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या की जांच अपने हाथ में ले ली है. यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी. एजेंसी ने राज्य पुलिस की तीन प्राथमिकी अपने मामले के रूप में दोबारा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है. इनमें से दो पुलिस अधिकारियों के बयान के आधार पर दर्ज की गई हैं, जबकि एक पीड़ित के भाई द्वारा दर्ज कराई गई है. मामला इस आरोप पर केंद्रित है कि राणा ओम प्रकाश और उनके दोस्त अपने मित्र शिवम सिंह का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी उपाधीक्षक (यातायात) आदिल बिलाल और उनके अंगरक्षक चंद्रमौली नागिया अज्ञात व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचे और पूछताछ शुरू कर दी.

'कन्हैया लाल के परिवार को देंगे फिल्म के कलेक्शन का 25 फीसद'

राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. मूवी के निर्माता अमित जानी इस बीच बुधवार को आगरा पहुंचे, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा सैकड़ों स्कूली छात्राओं को उदयपुर फाइल्स फिल्म निःशुल्क दिखाई गई. यहां अमित जानी ने कहा कि कन्हैया लाल के लिए न्याय की लड़ाई जारी रहेगी. आगरा पहुंचे अमित जानी ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, “कन्हैया लाल की हत्या के पीछे मजहबी उन्मादी विचारधारा है. उन्हें बिना वजह मार दिया गया. इस्लामिक जिहाद के ऊपर फिल्म बनाई गई है, जिसको रोकने के लिए कपिल सिब्बल जैसे बड़े अधिवक्ता को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया गया. कपिल सिब्बल की एक हियरिंग की फीस 30 लाख रुपए है.”

26/11 मुंबई आतंकी हमला: मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई

अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले से जुड़े आतंकी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 8 सितंबर तक राणा की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया. तहव्वुर राणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट अगली सुनवाई में मामले के दस्तावेज़ों की समीक्षा करेगा. मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी.

धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा, ओवैसी ने पाकिस्तान को लताड़ा

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान दुश्मन पाकिस्तान से पानी की एक बूंद भी नहीं छीन सकता” पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “ब्रह्मोस है हमारे पास… उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए… ऐसी धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होगा. बहुत हो गया.”

15 अगस्त को मांस की दुकानों को बंद रखने के आदेश पर भड़के ओवैसी

कई नगर निगमों द्वारा कथित तौर पर 15 अगस्त को मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश देने की खबरों पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, “…यह एक असंवैधानिक आदेश है. यह स्वतंत्रता दिवस है, एक खुशी का अवसर है. हमारे बुजुर्गों ने आजादी की लड़ाई में बहुत कुछ कुर्बान किया है…इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए था… कोई शराब पीकर कुछ गलत काम कर सकता है लेकिन मांस बेचना व्यक्ति की आजीविका है.”

'कांग्रेस ने बवंडर नहीं ब्लंडर किया है...' राहुल के आरोपों पर हमलावर बीजेपी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिहार में वोटर लिस्ट और SIR को लेकर चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अगर 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड किसी के नाम है तो वह राहुल गांधी के नाम है.

ठाकुर ने आरोप लगाया कि हारने के बाद राहुल गांधी हमेशा ईवीएम और वोटरों पर सवाल खड़े करते हैं — कभी ईवीएम हैकिंग, तो कभी वीवीपैट से जुड़े मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने कहा, ‘बिहार हारते देख फिर से आरोप लगाए जा रहे हैं. राहुल गांधी ने बवंडर नहीं बल्कि ब्लंडर किया है.’

लाल बाबू हुसैन केस की कसम खाता है चुनाव आयोग... SIR पर चल रही सुप्रीम सुनवाई, सिंघवी ने दी दलीलें

बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी है. आज की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें पेश कीं. उनके साथ वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन और शादान फरासत भी उपस्थित रहे. वहीं, चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी पक्ष रखेंगे.

सिंघवी ने सुनवाई के दौरान लाल बाबू हुसैन केस का हवाला देते हुए कहा, ‘ये लोग पिछले चुनावों में मतदाता थे. उनके नाम पहले से मतदाता सूची में थे और जब उन्हें हटाया गया, चाहे संशोधन गहन हो या अन्यथा, हटाने की प्रक्रिया का पालन जरूरी था.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा, ‘चुनाव आयोग लाल बाबू केस की कसम खाता है. बिहार से पहले उसका सामान्य दृष्टिकोण यही था. झारखंड मामले में दायर शपथपत्र देखें.’

उन्होंने चुनाव आयोग की अपनी गाइडलाइंस का उल्लेख करते हुए कहा कि आयोग ने लाल बाबू केस को मान्यता दी है और बिहार से पहले उसका सामान्य दृष्टिकोण यही था. साथ ही उन्होंने झारखंड मामले में आयोग द्वारा दायर शपथपत्र का भी जिक्र किया.

नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में स्वाति मालीवाल को राहत

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व दिल्ली महिला आयोग (DCW) प्रमुख स्वाति मालीवाल और अन्य आरोपियों को एक मामले में बरी कर दिया है. यह मामला एक नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के आरोप से जुड़ी एफआईआर से संबंधित था.

अदालत ने सभी आरोपियों को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त सबूत नहीं मिले. यह एफआईआर उस आरोप के तहत दर्ज की गई थी जिसमें नाबालिग पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने का आरोप लगाया गया था.

कश्मीर के हंडवाड़ा में NIA का एक्शन, आतंकियों के मददगारों के घर छापे

उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने छापेमारी की. यह कार्रवाई एक आतंकी ओवरग्राउंड वर्कर के घर पर की गई. सूत्रों के मुताबिक, जिस ओवरग्राउंड वर्कर के घर पर छापा मारा गया, वह इस समय पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत जेल में बंद है. NIA की टीम ने मौके से कई अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए हैं. बताया जा रहा है कि यह छापेमारी आतंकी नेटवर्क से जुड़े एक बड़े मामले की जांच के सिलसिले में की गई है.

सड़क हादसे में घायल हुई लुधियाना की AAP विधायक, डिवाइडर से टकराई कार

लुधियाना से आम आदमी पार्टी की विधायक राजिंद्रपाल कौर छिना सड़क हादसा का शिकार हो गईं. दिल्ली से लौटते समय उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वे घायल हो गईं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.

पीएम मोदी के US दौरे पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं, UNGA की बैठक पर भी चल रहा विचार

प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे को लेकर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. सूत्रों के मुताबिक, सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है. इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले महीने यानी सितंबर में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है. पढ़ें खबर विस्तार से…

ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में फंसे सुरेश रैना, ईडी करेगी पूछताछ

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना आज दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहुंचेंगे, जहां ऑनलाइन गेमिंग ऐप मामले में उनसे पूछताछ की जाएगी. रैना को बैन ऐप्स के प्रमोशन के आरोप में तलब किया गया है. ईडी का कहना है कि रैना ने कुछ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का प्रमोशन किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सट्टेबाजी से जुड़े थे. इन ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया था, लेकिन प्रमोशन से करोड़ों का फायदा हुआ.

रैना ने कहा कि वे सहयोग करेंगे और बयान दर्ज कराएंगे. ईडी की जांच में कई सेलिब्रिटी शामिल हैं, जो सोशल मीडिया पर ऐसे ऐप्स को प्रमोट करते थे. ईडी का फोकस प्रमोशन से हुई कमाई और लॉन्ड्रिंग पर है. पढ़ें पूरी खबर…

लालू परिवार पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, जानें क्या है मामला

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के लिए आज अहम दिन है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट रेल मंत्रालय से जुड़े होटलों के रखरखाव ठेके में गड़बड़ी के मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुना सकता है. यह मामला लैंड फॉर जॉब्स स्कैम से जुड़ा है, जहां आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे होटलों के ठेके देने में अनियमितताएं हुईं, और बदले में जमीन ली गई.

सीबीआई ने 2017 में इस मामले की जांच शुरू की थी और 2022 में चार्जशीट दाखिल की गई. कोर्ट ने पहले सुनवाई के दौरान लालू परिवार के सदस्यों को समन जारी किया था. आज की सुनवाई में जज आरोप तय करने पर फैसला दे सकते हैं, जो अगर हां हुआ तो ट्रायल शुरू हो जाएगा. लालू परिवार ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है, जबकि सीबीआई का कहना है कि ठेकों में करोड़ों की गड़बड़ी हुई. यह फैसला बिहार की राजनीति को प्रभावित कर सकता है, जहां तेजस्वी यादव विपक्ष के प्रमुख चेहरे हैं.

बिहार SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट आज बिहार के विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) मामले में सुनवाई जारी रखेगा. इस मामले में विपक्षी नेताओं ने याचिका दायर की है, जिसमें SIR प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है. विपक्ष का कहना है कि SIR से लाखों वोटरों के नाम कट सकते हैं.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग (EC) के रुख को सही ठहराया है. कोर्ट ने कहा कि आधार को पहचान का प्रमाण नहीं माना जा सकता, और वोटरों की पहचान को वेरिफाई करना जरूरी है. पढ़ें पूरी खबर…