HC रोक कैसे लगा सकता है? CJI क्‍यों हुए नाराज? ममता को मिली 'सुप्रीम' राहत

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य की नई ओबीसी सूची को लागू करने पर रोका गया था. बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को “आश्चर्यजनक” और “प्रथम दृष्टया गलत” करार दिया. सीजेआई गवई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “यह आश्चर्यजनक है! हाईकोर्ट इस तरह रोक कैसे लगा सकता है? आरक्षण कार्यकारी कार्यों का हिस्सा है. इंदिरा साहनी मामले (1992) से यह स्थापित कानून है कि कार्यकारी निर्देशों के जरिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सकती है.”

‘नौ जजों की पीठ ने स्पष्ट किया…’
तीन जजों की बेंच में सीजेआई गवई के अलावा जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया भी मौजूद थे. पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्‍ता हाईकोर्ट के 17 जून 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 10 जून की ओबीसी वर्गीकरण अधिसूचना को बिना विधायी समर्थन के “अनुचित जल्दबाजी” वाला बताकर स्थगित कर दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के तर्क पर असहमति जताते हुए कहा कि इंदिरा साहनी मामले में नौ जजों की पीठ ने स्पष्ट किया था कि कार्यकारी निर्देशों से ही पिछड़े वर्गों की पहचान और आरक्षण संभव है. सीजेआई ने सवाल उठाया, “हाईकोर्ट का तर्क समझ से परे है कि केवल विधायिका ही ओबीसी सूची को मंजूरी दे सकती है.”