PM से मिले कांग्रेस के CM, 1 घंटे तक हुई बात, हाथ में था कागजों का पुल‍िंदा

Last Updated:February 26, 2025, 16:06 IST

Narendra Modi News:cतेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर राज्य की लंबित परियोजनाओं के लिए समर्थन मांगा और केंद्रीय बजट में आवंटन की कमी पर चर्चा की.

पीएम मोदी से तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने की मुलाकात

हैदराबाद/नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बुधवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मुलाकात की. यह मुलाकात करीब एक घंटे तक चली और इस दौरान रेवंत रेड्डी के हाथों में कागजों का पुलिंदा था. इस दौरान उन्होंने राज्य के कई मुद्दों के बारे में बात की पर उनके निशाने पर कुछ और ही था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न लंबित परियोजनाओं के लिए केंद्र का समर्थन मांगा.

कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की पीएम मोदी के साथ करीब एक घंटे तक चली इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को नागरकुरनूल जिले में श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल (एसएलबीसी) सुरंग में चल रहे बचाव अभियान के बारे में भी जानकारी दी. राज्य और केंद्र सरकार की कई एजेंसियां 22 फरवरी से सुरंग के एक हिस्से के धंसने के बाद फंसे आठ लोगों को बचाने के अभियान में लगी हुई हैं. इससे पहले, प्रधानमंत्री ने 22 फरवरी को सुरंग दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री से फोन पर बात की थी. उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली और बचाव अभियान के लिए केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया.

बजट में तेलंगाना को कुछ भी नहीं मिला: रेड्डी
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू भी थे. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को 2025-26 के केंद्रीय बजट में तेलंगाना के लिए आवंटन की कमी के बारे में बताया. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य में प्रस्तावित बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं के लिए समर्थन देने का आग्रह किया. रेवंत रेड्डी ने क्षेत्रीय रिंग रोड (आरआरआर), हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण, मूसी रिवरफ्रंट विकास परियोजना और झीलों के पुनरुद्धार के लिए केंद्र की सहायता मांगी.

और क्या है प्लान?
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दिन के बाद कई विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं ताकि उन विशिष्ट परियोजनाओं पर चर्चा की जा सके जिनके लिए राज्य सरकार केंद्र का समर्थन चाहती है. मुख्यमंत्री ने पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और लंबित धनराशि जारी करने, सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के लिए कोयला ब्लॉक आवंटित करने और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत किए गए वादों को पूरा करने का आग्रह किया था.

रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को 2,450 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने का आदेश देने का भी अनुरोध किया था. राज्य सरकार ने हैदराबाद के लिए पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा स्वीकृत सूचना प्रौद्योगिकी और निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) परियोजना के पुनरुद्धार की भी मांग की थी. मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य के लिए 25 लाख घरों को मंजूरी देने का भी आग्रह किया था.