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Last Updated:April 16, 2025, 20:40 IST
Karnataka Muslim Reservation Bill: सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने वाले बिल को राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है.
मार्च में सिद्धारमैया सरकार ने पारित किया था बिल. (File)
बेंगलुरु: कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने वाला बिल अब राष्ट्रपति की दहलीज तक पहुंच गया है. राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेज दिया है. राज्यपाल ने अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए इस बिल को रोक दिया. बिल को मार्च में विधानसभा ने पारित किया था. गहलोत ने कहा कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता. इससे पहले, विपक्षी बीजेपी और जेडीएस ने इस बिल को ‘असंवैधानिक’ बताते हुए राज्यपाल को ज्ञापन दिया था. उनका आरोप था कि यह बिल समाज को ध्रुवीकृत करेगा. अब इस मामले में अंतिम फैसला राष्ट्रपति के हाथों में है.
Location :
Bangalore,Karnataka
First Published :
April 16, 2025, 20:33 IST
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