कॉपर, जिंक, गोल्ड, प्लेटिनम… हिंद महासागर में गड़ा खजाना बाहर निकालेगा भारत

नई दिल्ली. पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को बताया कि भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के विशेष अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के साथ 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं. सिंह ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, आईएसए ने भारत को हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग रिज के आवंटित 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) की खोज के विशेष अधिकार प्रदान किए हैं. पीएमएस में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना और प्लैटिनम जैसी मूल्यवान धातुएं होती हैं, और ये समुद्री क्रस्ट से निकलने वाले गर्म हाइड्रोथर्मल तरल पदार्थों से बने अवक्षेप होते हैं.

सिंह ने कहा कि उनकी रणनीतिक और व्यावसायिक क्षमता ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, जिससे भारत गहरे समुद्र में संसाधन अन्वेषण में अग्रणी स्थान पर आ गया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने पीएमएस अन्वेषण के लिए आईएसए के साथ दो अनुबंध किए हैं, जिससे गहरे समुद्र में संसाधन अन्वेषण में अग्रणी भूमिका निभाई है जो हिंद महासागर में इसकी रणनीतिक उपस्थिति को पुष्ट करता है.

सिंह ने कहा कि यह नया अनुबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए गहरे समुद्र मिशन के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समुद्र तल में खनिज अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी विकास और भारत की नीली अर्थव्यवस्था पहलों को मजबूत करने पर केंद्रित है.

उन्होंने कहा, “कार्ल्सबर्ग रिज में पीएमएस अन्वेषण के लिए विशेष अधिकारों को औपचारिक रूप देकर, भारत ने गहरे समुद्र में अनुसंधान और अन्वेषण में अपनी अग्रणी स्थिति को और मज़बूत किया है. इससे हमारी समुद्री उपस्थिति बढ़ेगी और भविष्य में संसाधनों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण होगा.” सिंह ने कहा कि अब दो पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिनमें से एक मध्य भारतीय रिज और दूसरा दक्षिण-पश्चिम भारतीय रिज में है, भारत के पास अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल में पीएमएस के लिए आवंटित सबसे बड़ा अन्वेषण क्षेत्र है.

September 20, 2025, 21:43 IST