कोर्टरूम में ED के वकीलों को कर देते हैं खामोश, उस कपिल सिब्बल की कितनी फीस

हाइलाइट्स

तिरुवनंतपुरम. केरल सरकार ने सीनियर वकील कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में दो प्रमुख मामलों में पेश होने के लिए ₹1.37 करोड़ से अधिक का भुगतान किया है. इनमें से एक मामला केंद्र द्वारा राज्य पर लगाई गई कर्ज सीमा को चुनौती देने और दूसरा मामला कूटनीतिक चैनल के सोना तस्करी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गतिविधियों का विरोध करने का है.

नवम्बर 2024 में सोना तस्करी मामले की सुनवाई के दौरान ED की याचिका, जिसमें ट्रायल को केरल से बेंगलुरु स्थानांतरित करने की मांग की गई थी के खिलाफ कपिल सिब्बल की पेशी के लिए ₹15.5 लाख की मंजूरी दी गई थी. कुल मिलाकर कपिल सिब्बल को इस मामले में तीन बार पेश होने के लिए ₹46.5 लाख का भुगतान किया गया.

क्या था मामला?

ED ने सुप्रीम कोर्ट में आरोप लगाया कि राज्य की मशीनरी जिसमें पुलिस और जेल अधिकारी शामिल हैं जांच में बाधा डालने की कोशिश कर रही है. यह मामला जुलाई 2020 में तब सामने आया जब कस्टम अधिकारियों ने तिरुवनंतपुरम में UAE कौंसुलेट के लिए भेजे गए एक कूटनीतिक बैग से ₹15 करोड़ मूल्य का 30 किलोग्राम सोना जब्त किया. विवाद तब बढ़ गया जब मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने मजिस्ट्रेट के सामने गुप्त बयान दिया कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार को इन खेपों की जानकारी थी. इसके बाद ED ने अदालत को बताया कि वह उसका सील किया हुआ बयान प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, जिसमें गंभीर आरोप शामिल हैं.

सरकार की तरफ से कौन-कौन हुआ पेश

केरल सरकार की कानूनी रणनीति का उद्देश्य खुद को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से बचाना है, जिससे राजनीतिक नतीजों की संभावना हो सकती है. राज्य के खिलाफ कोई भी निर्णय मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से आरोपों की संवेदनशीलता को देखते हुए. वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने भी मुख्यमंत्री के पूर्व प्रमुख सचिव एम शिवशंकर के लिए इसी मामले में पेशी दर्ज कराई.

और केस केस में पेश हुए सिब्बल

इसके अलावा सिब्बल ने एक अन्य मामले में भी केरल का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें राज्य ने केंद्र सरकार की कर्ज सीमा को चुनौती दी थी. इस मामले के लिए सिब्बल को अब तक ₹90.5 लाख का भुगतान किया जा चुका है. इन दोनों मामलों में कुल मिलाकर ₹1.37 करोड़ का भुगतान किया गया है, जो राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बीच जारी कानूनी लड़ाई के बीच ध्यान आकर्षित कर रहा है.

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