जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के खिलाफ ही क्रॉस वोटिंग कराई, निर्दलीय को जिताया

उप राष्ट्रपति पद के चुनावों में क्रॉस वोटिंग के दावे हो रहे हैं. एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों ही 9 सितंबर को होने वाले चुनाव में क्रॉस वोटिंग के जरिए अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए दावे कर रहे हैं. दरअसल जिन चुनावों में व्हिप लागू नहीं होती, वहां क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत होती है. एक बार तो खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करा दी. पार्टी का आधिकारिक प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव में हार गया. एक निर्दलीय कैंडीडेट जीतकर देश का राष्ट्रपति बना. हालांकि इसके बाद कांग्रेस में फूट पड़ी. पार्टी दो हिस्सों में टूट गई.

आइए पूरे किस्से को जानते हैं कि हुआ क्या था. ये मामला वर्ष 1971 का है. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में अपनी ही पार्टी यानि कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को हराने का काम किया. कांग्रेस सिंडिकेट के दिग्गज नेता सकते में आ गए कि इंदिरा गांधी आखिर क्यों अपनी ही पार्टी के खिलाफ जा रही हैं. हालांकि ये इंदिरा का सोचासमझा कदम था, जिसके बाद उन्होंने सियासी तौर पर ना केवल अपना कद बढ़ाया बल्कि कांग्रेस को तोड़कर अपनी नई कांग्रेस पार्टी बनाई.

03 मई 1969 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई. राष्ट्रपति का पद खाली हो गया. तब नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए. ये देश का अब तक का राष्ट्रपति पद का सबसे चर्चित चुनाव था. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय के तौर पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया. मैदान में अगर कांग्रेस का उम्मीदवार था  तो स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ ने मिलकर अपने मजबूत प्रत्याशी को लड़ाया था. कई निर्दलीय भी थे.

ये चुनाव जब हुआ, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी ही पार्टी में पुराने नेताओं से जबरदस्त चुनौती मिल रही थी. वह किसी भी हालत में संदेश देना चाहती थीं कि मौजूदा पार्टी से कहीं ज्यादा दमदार उनकी अपनी छवि है. वो ताकतवर नेता हैं. वह ये भी दिखाना चाहती थीं कि वह ऐसी राष्ट्रीय नेता हैं, जिन्हें पार्टी की नहीं बल्कि पार्टी को उनकी जरूरत है.

इंदिरा गांधी ने इस चुनाव के जरिए कांग्रेस सिंडिकेट के दिग्गज नेताओं को जबरदस्त पटखनी दी. इसके बाद लोकसभा में अपना बहुमत भी साबित किया. (news18)

इससे पहले इंदिरा गांधी वित्त मंत्री मोरारजी देसाई के विरोध के बाद भी 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का फैसला कर चुकी थीं. देसाई को वित्तमंत्री के पद से हटा भी चुकी थीं. सरकार के नियंत्रण में लेने के 06 महीने के अंदर बैंकों का व्यापक विस्तार हुआ. करीब 1100 नई शाखाएं खोली गईं. जिसमें ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में थीं.

गजब की सियासी हलचल थी चुनावों के लिए

जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति पद पर रहते हुए आकस्मिक निधन हुआ. 14 जुलाई 1969 को चुनाव आयोग ने नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव की घोषणा कर दी. 24 जुलाई तक नामांकन होना था. 16 अगस्त को वोटिंग. घोषणा होते ही राष्ट्रपति चुनाव की जैसी सियासी हलचल शुरू हुई वो वाकई अभूतपूर्व थी. पहले कभी ऐसी जोर आजमाइश इन चुनावों में नहीं देखी गई थी.

कांग्रेस पार्टी ने अपना आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को बनाया, जो लोकसभा के पूर्व स्पीकर रह चुके थे. लोकप्रिय मजदूर यूनियन लीडर वीवी गिरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया. जबकि स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ और बाकी विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे नेहरू काल में वित्त मंत्री रह चुके चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख.

इंदिरा पार्टीलाइन के खिलाफ गईं

पार्टी की परंपरा और अनुशासन का उल्लंघन करते हुए इंदिरा गांधी ने तय किया कि वो वीवी गिरी का समर्थन करेंगी. हालांकि इस फैसले को सार्वजनिक नहीं किया गया. उन्होंने ये संदेश अपने समर्थकों तक पहुंचा दिया ताकि वो देशभर में सांसदों और विधायकों को राजी करें कि वो गिरी का ही समर्थन करें.

कांग्रेस पार्टी को मालूम चल गया कि इंदिरा क्या कर रही हैं, ऐसे में जब पार्टी के अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने उन पर दबाव डाला कि वो पार्टी के उम्मीदवार रेड्डी की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन करें तो इंदिरा ने ऐसा करने से मना कर दिया. अब कांग्रेस की स्थिति बहुत अजीब हो गई. प्रधानमंत्री ही पार्टी उम्मीदवार को हराने में लगी थीं.

तब कांग्रेस अध्यक्ष ने जनसंघ से अपील की

ऐसे में निजलिंगप्पा ने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से अपील की कि वो देशमुख के बदले रेड्डी का समर्थन करें. बस इंदिरा गांधी को जो मौका चाहिए था, वो मिल गया. उन्होंने निजलिंगप्पा की इस अपील को अपने फेवर में इस्तेमाल किया. ये प्रचारित किया जाने लगा कि निजलिंगप्पा विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिला रहे हैं. उन्होंने इस मुद्दे पर कांग्रेस की बैठक बुलाने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया.

16 अगस्त को राष्ट्रपति चुनाव के मतदान से ठीक चार दिन पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मामले पर पहली बार बयान दिया. उन्होंने बगैर नाम लिए पार्टी सांसदों और विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की. उनका इस संदेश के पीछे क्या छिपा था, ये हर किसी ने भांप लिया. उनका ये कहना साफतौर पर पार्टी के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ वोट नहीं देकर प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने की खुली अपील थी.

और इंदिरा जो चाहती थीं वही हुआ

इंदिरा गांधी जो चाहती थीं वही हुआ. बड़ी संख्या में पार्टी के सांसदों और विधायकों ने वीवी गिरी को अपना समर्थन दिया. अमूमन सारे बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं ने रेड्डी को समर्थन दिया. कई राज्यों में यही हाल रहा. ये कांटे का चुनाव था. दूसरे चरण में वीवी गिरी को एक फीसदी से कुछ ज्यादा वोटों से जीत मिल गई. इसके बाद प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के बीच तीखे आरोपों वाले पत्राचार की शुरुआत हुई.

कितने वोट मिले वीवी गिरी को

वीवी गिरी को कुल 420,077 वोट वैल्यू हासिल हुई तो नीलम संजीव रेड्डी को 405427 वैल्यू वोट जबकि स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के साझा उम्मीदवार चिंतामन द्वारिकानाथ देशमुख को 112,769 वैल्यू वोट मिले. इसके अलावा इस चुनाव में प्रतापगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रदत्त सेनानी, पंजाब की राजनीतिज्ञ गुरचरण कौर, बाम्बे के नेता पीएन राजभोग भी निर्दलीय के तौर पर मैदान में थे. चौधरी हरिराम ने फिर चुनाव लड़ा और 125 वोट हासिल किए. इसके अलावा खूबी राम, कृष्ण कुमार चटर्जी ने भी चुनाव लड़ा लेकिन कोई वोट नहीं हासिल कर पाए.

मतलब साफ था कि इंदिरा को जो करना था वो डंके की चोट पर कर चुकी थीं. उन्होंने ये अंदाज भी लगा लिया था कि इसका नतीजा क्या होने वाला है. लिहाजा इसकी तैयारी भी उन्होंने पहले से कर रखी थी. कांग्रेस अध्यक्ष को भी अंदाज था कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई भी कदम पार्टी के लिए विस्फोटक हो सकता है लेकिन इंदिरा और पार्टी अध्यक्ष के बीच तनातनी इतनी बढ़ चुकी थी कि आर या पार होना ही था. इंदिरा भी यही चाहती थीं.

इंदिरा को पार्टी से निकाल दिया गया

12 नवंबर को उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया लेकिन तब तक बहुत से सांसद उनके साथ आ चुके थे. दिसंबर में पार्टी के दोनों खेमों ने अपनी मीटिंग बुलाई. कांग्रेस की मीटिंग अहमदाबाद में हुई तो इंदिरा खेमे की मुंबई में. पार्टी टूट गई. मूल पार्टी को कांग्रेस ओ यानि कांग्रेस आर्गनाइजेश कहा जाने लगा तो इंदिरा ने अपने गुट को कांग्रेस आर यानि कांग्रेस रिक्विजनिस्ट (सुधारवादी) कहा.