झारखंड सरकार ने पेश किया 1.45 लाख करोड़ का बजट, ग्रामीण विकास पर अधिक जोर

Last Updated:March 03, 2025, 12:40 IST

Jharkhand Budget 2025-26: झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसमें ग्रामीण विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दिया गया. रघुवर दास ने सबसे ज्यादा आठ बार बजट पेश किया है.

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का अबुआ बजट प्रस्तुत किया.

रांची. झारखंड हेमंत सोरेन सरकार ने अपनी दूसरी पारी का पहला बजट (वित्तीय वर्ष-2025-26) सदन में पेश किया. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड का अबुआ बजट सदन के पटल पर रखा.बजट में सरकार का फोकस कल्याणकारी योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर रहा. वित्त वर्ष एक लाख पैंतालीस हजार चार सौ करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है. 2025-26 के लिए जनमत के करीब लाते हुए का अबुआ बजट का नाम नाम दिया है.वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि हम जिस गति से है चले है हम उस गति से पायेंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हमारी सरकार उन योजनाओं को प्राथमिकता दे रही है जो बिल्कुल जनहित से जुड़ी हुई है.  लगभग नौ हजार करोड़ ग्रामीण विकास के लिए रखा गया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी विद्यालयों की स्थिति खराब थी उसे सुधारा जा रहा है. वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के पस कथित तौर पर एक लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपए बकाये का मुद्दा उठाया.वित मंत्री ने कहा कि इसे हम लोग लेकर रहेंगे. झारखंड में पर्यटन क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जा रहा है. भविष्य में कई ऐसे भवन हैं जिनका पुनरुद्धार किया जाएगा. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, मरांग गोमके योजना , मुख्यमंत्री सहायता योजना सहित कई योजनाओं का जिक्र किया और कल्याणकारी योजनाओं के आगे भी जारी रहने की बात कही.

वित्त मंत्री ने राज्य की आर्थिक स्थिति दस साल पहले 1.1 फीसदी था और वहीं अब 7.5 फीसदी हो गया है और राजकोषीय घाटा को कम कर रहे हैं. बेहतर ऋण प्रबंधन को लेकर सरल बनाया गया है और Fiscal deficit 1.1 फीसदी पर आ गया है. जीएसडीपी और जीडीपी पिछले वित्तीय वर्ष से 13% अधिक है. वेलफेयर स्कीम में ज्यादा से ज्यादा खर्च हो रहा है. किसानों को ऋण से मुक्त कराना सरकार का उद्देश्य है. चार लाख किसानों के दो लाख रुपये तक का ऋण माफ किया जा चुका है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 27.3 फीसदी राजकोषीय घाटा को नियंत्रित करने में सफल हुए.

वित्त मंत्री ने कहा, पशुपालन विभाग को उन्नासी हजार करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं ताकि किसानों को उनके उत्पाद को बढ़ावा दिया जा सके. वित्तीय वर्ष 2025 26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अनुमानित बजट 47040.22 करोड़ रुपये है. वित्तीय वर्ष 2025 26 में राज्य का स्व कर राजस्व अनुमानित बजट 35200 करोड़ रुपये है.  कृषि उत्पाद में नुकसान को बचाए जाने से को लेकर बिरसा कृषि बीमा योजनाओं की शुरुआत की गई है.

वित्तीय वर्ष 2025 26 में राज्य का स्व कर राजस्व अनुमानित बजट 35200 करोड़ रुपये है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटा को 3% तक सीमित रख करने का लक्ष्य है. अबुआ आवास योजना के तहत लाभुकों को दो लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जा रही है. नई सिंचाई योजना और पुरानी योजना का पुनरुद्धार प्रस्तावित है.

बता दें कि झारखंड बनने के बाद अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले नेताओं में रघुवर दास का नाम टॉप पर है. उन्होंने वित्त मंत्री की हैसियत से 2005-06 में पहली बार बजट पेश किया था. 2006-07 में दूसरी बार बजट पेश किया था. 2010-11 में तीसरी बार, जबकि 2015 से 2019 के बीच लगातार पांच बार बजट पेश कर कुल आठ बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड उनके नाम है. इसके बाद डॉ रामेश्वर उरांव दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार पांच बार बजट पेश किया. तीसरा स्थान मृगेंद्र प्रताप का है. इन्होंने लगातार चार बार बजट पेश किया था. आपको बता दें कि हेमंत सोरेन भी प्रभारी मंत्री की हैसियत से 2011-12 और 2012-13 में बजट पेश कर चुके हैं.