नई EV पॉलिसी की तैयारी में दिल्ली, 20 जून तक ड्राफ्ट तैयार होने की संभावना

हाइलाइट्स

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार एक संशोधित ईवी नीति तैयार कर रही है. इस नई नीति का मसौदा (ड्राफ्ट) 20 जून 2025 तक तैयार कर लिया जाएगा. नीति निर्माण की प्रक्रिया को दिशा देने के लिए सरकार ने एक 9 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें परिवहन, ऊर्जा, योजना और तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल किया गया है.

समिति की अध्यक्षता परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कर रहे है , जबकि DTC के चेयरमैन, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार, BSES और CESL के CEO सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी व विशेषज्ञ इसके सदस्य है.

ईवी को अपनाने के लिए आकर्षक योजनाओं की तैयारी
सूत्रों के अनुसार, सरकार चाहती है कि लोग स्वेच्छा से पारंपरिक ईंधन वाले वाहनों को छोड़कर ईवी अपनाएं. इसके लिए नीति में कई प्रोत्साहन योजनाएं शामिल की जा रही हैं, जिनमें शामिल हैं:
* पुराने वाहन को स्क्रैप करने पर आर्थिक लाभ
* नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सीधी सब्सिडी
* मौजूदा CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो से एक्सचेंज करने वालों को विशेष रियायतें

इन योजनाओं का उद्देश्य न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ बनाना है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में ठोस कदम भी उठाना है.

समिति के प्रमुख कार्य
इस समिति को संशोधित ईवी नीति को प्रभावशाली और व्यवहारिक बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर काम किया जाएगा:
वित्तीय सहायता और सब्सिडी: किस प्रकार की सब्सिडी दी जाए, कितनी राशि दी जाए और किन वर्गों को प्राथमिकता मिले – इस पर समिति सिफारिशें देगी. स्क्रैपिंग और एक्सचेंज इंसेंटिव्स की योजना भी इसमें शामिल है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: दिल्ली में सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना, उनकी लोकेशन और ज़मीन की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
ऊर्जा आपूर्ति और ग्रिड क्षमता: EV वाहनों से बिजली की मांग बढ़ेगी. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली का पावर ग्रिड इस मांग को पूरा कर सके और ज़रूरत पड़ने पर ग्रिड अपग्रेडेशन की योजना बनाई जाए.
ई-वेस्ट और बैटरी प्रबंधन: EV में उपयोग होने वाली बैटरियों के निपटान और पुनः उपयोग को लेकर एक सुरक्षित और पर्यावरण हितैषी सिस्टम की सिफारिश की जाएगी.
लास्ट माइल कनेक्टिविटी: ई-रिक्शा और छोटे ईवी के संचालन को लेकर भी समिति दिशा-निर्देश बनाएगी, खासकर संकरे इलाकों और अनधिकृत कॉलोनियों में.
कार्बन क्रेडिट और ग्रीन इंसेंटिव्स: सरकार को कार्बन क्रेडिट के माध्यम से लाभ दिलाने और हरे-भरे समाधानों को बढ़ावा देने के लिए समिति सिफारिशें देगी.

2026 से EV शिफ्ट की योजना
सरकार का उद्देश्य है कि 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली में चरणबद्ध तरीके से CNG वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदला जाए। इसके लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा जो यह आकलन करेगा कि कितने CNG वाहन दिल्ली में हैं और उन्हें कितनी जल्दी और कैसे बदला जा सकता है.

Location :

New Delhi,Delhi

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