नड्डा के बाद कौन, नंबर 19 से कनेक्शन क्या? जानें BJP चीफ के चुनाव का प्रोसेस

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी नेतृत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बीच जल्द ही इस मुद्दे पर सहमति बन सकती है. बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुखों का चुनाव कुछ ही हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का रास्ता भी साफ हो जाएगा.

19 का कनेक्शन क्या?

बीजेपी के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तब किया जा सकता है, जब देशभर में पार्टी के कम से कम आधे राज्य इकाइयों (राज्य अध्यक्षों) के चुनाव पूरे हो चुके हों. भारत में बीजेपी की कुल 37 राज्य इकाइयां हैं, ऐसे में जैसे ही 19 राज्यों में अध्यक्षों का चुनाव पूरा हो जाएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा का रास्ता साफ हो जाएगा.

अब तक पार्टी ने 14 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है. बाकी 5 राज्य इकाइयों के चुनाव कुछ ही हफ्तों में पूरे हो सकते हैं. बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, लगभग 18 राज्य ऐसे हैं, जहां जिला अध्यक्षों के चुनाव आधे से ज्यादा पूरे हो चुके हैं, यानी राज्य स्तर पर अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

बीजेपी अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया कैसी होती है?

बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा चरणबद्ध चुनाव प्रक्रिया पर आधारित है:

अधिकतर बार ये चुनाव निर्विरोध होते हैं, और पार्टी नेतृत्व की सहमति से एक ही नामांकन दाखिल होता है.

नए अध्यक्ष की नई चुनौती

जेपी नड्डा जनवरी 2020 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में समाप्त होना था. लेकिन 2024 के आम चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के चलते उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया. अब जब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो पार्टी नए अध्यक्ष की ओर बढ़ रही है, जो 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव और 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में पार्टी की अगुवाई करेगा.

बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी बताए जा रहे हैं, जिससे यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि नई अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ-साथ मोदी कैबिनेट में फेरबदल और कुछ बीजेपी शासित राज्यों में मंत्रीमंडल विस्तार या बदलाव भी हो सकता है.

कुछ नेता यह भी मानते हैं कि नए अध्यक्ष के चयन में जातिगत संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और आने वाले चुनावों, खासकर बिहार को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा.