पिछली सिफारिश भी लागू नहीं की... प्‍लेन क्रैश पर संसदीय समिति ने DGCA को फटकार

Parliamentary Panel Meeting on Ahmedabad Plane Crash: अहमदाबाद प्‍लेन कैश के बाद देश में प्‍लेन से सफर करने वाले लोगों में एक अजीब सा डर बना हुआ है. आए दिन अलग-अलग एयरलाइंस की फ्लाइट तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कर रही हैं. ऐसे में आज इसपर चर्चा के लिए संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अहम बैठक हुई. कई सांसदों ने इस दौरान हवाई सुरक्षा पर चिंता जताई. सदस्यों ने डीजीसीए यानी डायरेक्‍टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से पूछा कि पिछली संसदीय समितियों द्वारा हवाई सुरक्षा पर की गई अधिकांश प्रमुख सिफारिशों को लागू क्यों नहीं किया गया. एक सांसद ने पूछा कि बोइंग का प्रतिनिधि बैठक में क्यों मौजूद नहीं है. कई सांसदों ने हवाई सुरक्षा के लिए बजट के आवंटन और उपयोग को लेकर भी चिंता जताई.

त्‍योहारों पर बढ़ते किरायों पर भी चर्चा

DGCA ने संसदीय पैनल को सूचित किया है कि वह हाई डिमांड या त्योहारी सीजन के दौरान हवाई किरायों में तीव्र वृद्धि को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करने पर काम कर रहा है. DGCA ने कहा कि वह हाई डिमांड के समय कुछ मार्गों पर मूल्य सीमा तय करने के विचार के लिए भी तैयार है. हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और कई एयरलाइनों के शीर्ष अधिकारी संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित हुए, जहां सदस्यों ने मूल्य निर्धारण और उड़ान सुरक्षा को लेकर चिंताएं व्यक्त कीं.

ऑडिट की मांग

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली समिति के कुछ सदस्यों ने नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के ऑडिट की माँग की. नागरिक उड्डयन सचिव समीर सिन्हा, डीजीसीए प्रमुख फैज अहमद किदवई, एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन और इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा के शीर्ष अधिकारियों सहित प्रमुख अधिकारी समिति के समक्ष उपस्थित हुए. विल्सन ने समिति को बताया कि एयर इंडिया सीटों की स्थिति और सुविधाओं के बारे में लगातार आ रही शिकायतों का समाधान कर रही है और दो साल के भीतर बेड़े की मरम्मत पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है. साथ ही, उन्होंने उड़ान सुरक्षा के प्रति एयरलाइन की प्रतिबद्धता पर भी ज़ोर दिया.

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