पुलिस ने RCB के नौकरों की तरह काम किया...बेंगलुरु भगदड़ कांड पर कर्नाटक सरकार

1 month ago

Last Updated:July 17, 2025, 13:46 IST

Bengaluru Stampede News: कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी जिसमें बेंगलुरु भगदड़ कांड के लिए आरसीबी को जिम्मेदार ठहराया गया है. IPS अधिकारी विकास कुमार का निलंबन CAT के आदेश से रद्द हुआ था.

पुलिस ने RCB के नौकरों की तरह काम किया...बेंगलुरु भगदड़ कांड पर कर्नाटक सरकार

बेंगलुरु भगदड़ कांड में कर्नाटत सरकार ने RCB को दोषी बताया.

हाइलाइट्स

कर्नाटक सरकार ने पुलिस पर RCB के नौकर जैसे काम का आरोप लगाया.सरकार ने IPS विकास का निलंबन रद्द करने के आदेश को चुनौती दी.RCB ने मैच से पहले पुलिस को जश्न की योजना बताई थी.

Bengaluru Stampede: बेंगलुरु के चिनास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी थी, वह अब सामने आई है. रिपोर्ट में भदगड़ के लिए RCB को जिम्मेवार ठहराया गया है. इसमें कहा गया है कि आरसीबी ने बगैर परमिशन के ही फैन्स बुलाए थे. कर्नाटक सरकार ने IPS अधिकारी विकास कुमार विकास के निलंबन को सही ठहराया और कहा कि पुलिस ने आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के नौकरों की तरह काम किया.

कर्नाटक सरकार का यह बयान तब आया जब हाईकोर्ट राज्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रहा था. इसमें सीएटी यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने IPS अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द कर दिया था.

सरकार ने CAT के फैसले को गलत ठहराया
सरकार की तरफ से पेश हुए एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने कोर्ट में कहा कि यह घटना बेंगलुरु में अब तक की सबसे बड़ी भगदड़ थी. उन्होंने बताया कि यह एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था. सरकार ने CAT के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि यह ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले ले रहा है.

टॉस से पहले ही पुलिस को बता दिया…
सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि RCB टीम ने फाइनल मैच से पहले ही पुलिस को जानकारी दी थी कि अगर वे जीतते हैं तो कैसे जश्न मनाया जाएगा. यह सब मैच के टॉस से पहले ही पुलिस को बता दिया गया था. इसके बावजूद पुलिस ने किसी तरह की सतर्कता नहीं दिखाई और RCB की तरह बर्ताव किया, जैसे वे उनके स्टाफ हों.

केंद्र सरकार ने भी सस्पेंशन को मंजूरी दी थी
सरकार ने कोर्ट को बताया कि विकास कुमार विकास समेत कुछ अन्य आईपीएस अधिकारियों को ड्यूटी में लापरवाही के कारण सस्पेंड किया गया था और इस फैसले को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी थी. इन अधिकारियों का सस्पेंशन ऑर्डर 5 जून को जारी किया गया था.

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