Last Updated:April 16, 2025, 14:35 IST
Gujarat Sant Surdas Yojana: गुजरात सरकार ने संत सूरदास योजना में बदलाव कर 60% दिव्यांगता वाले लोगों को भी लाभ देने का निर्णय लिया है. अब 1000 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा होगी.

संत सूरदास योजना
हाइलाइट्स
गुजरात सरकार ने संत सूरदास योजना में बदलाव किया.अब 60% दिव्यांगता वाले लोग भी योजना का लाभ ले सकेंगे.लाभार्थियों को 1000 रुपये की सहायता सीधे बैंक खाते में जमा होगी.भावनगर: सरकार ने दिव्यांगों के जीवन को और सरल और सम्माननीय बनाने के लिए संत सूरदास योजना लागू की है. इस योजना में दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है. हाल ही में इस योजना में बदलाव किए गए हैं, जिससे अधिक दिव्यांगजन इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. पहले इस योजना का लाभ केवल 80% दिव्यांगता वाले लोगों को मिलता था, लेकिन अब इसे घटाकर 60% कर दिया गया है. इससे अधिक लोग लाभ ले सकेंगे.
घटाकर 60% कर दिया गया है
पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 80% दिव्यांगता होना जरूरी था, लेकिन अब इसे घटाकर 60% कर दिया गया है. यानी अब 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं. संत सूरदास योजना का दायरा कई गुना बढ़ गया है. इस योजना के तहत हर महीने लाभार्थी को 1000 रुपये की सहायता दी जाती है और यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाती है.
अब 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को भी मिलेगा
गुजरात सरकार ने वर्ष 2025-26 में दिव्यांगों के कल्याण के लिए दो महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. संत सूरदास योजना में, 80% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को पहले मासिक 1000 रुपये की सहायता दी जाती थी. 29-03-2025 के निर्णय के अनुसार, 01-04-2025 से इस योजना का लाभ अब 60% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोगों को भी मिलेगा.
नाक की अनसुनी सर्जरी ने दिलाया नाम! लिम्का बुक में पहुंचे राजकोट के डॉक्टर
ऐसे पाएं योजना का लाभ
दिव्यांगजन संत सूरदास योजना के तहत लाभ पाने के लिए ई-समाज कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन दोनों योजनाओं का लाभ पाने के लिए https://esamajkalyan.gujarat.gov.in पर आवेदन करना होगा. दिव्यांग व्यक्ति को पहले 50,000 रुपये की सहायता दी जाती थी, जिसमें अब 25,000 रुपये की वृद्धि करके कुल 75,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.
First Published :
April 16, 2025, 14:35 IST