योगी राज में कारोबार करना होगा आसान, खत्‍म होंगे 99 फीसदी आपराधिक कानून

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Last Updated:August 28, 2025, 15:24 IST

Business in UP : यूपी सरकार प्रदेश में कारोबार को आसान बनाने के लिए आपराधिक प्रावधानों को खत्‍म करने की तैयारी में है. नए संशोधन के तहत 99 फीसदी आपराधिक प्रावधानों को खत्‍म कर दिया जाएगा.

योगी राज में कारोबार करना होगा आसान, खत्‍म होंगे 99 फीसदी आपराधिक कानूनयूपी सरकार कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए कर्ठ कई कानून बदलने जा रही है.

नई दिल्‍ली. उत्तर प्रदेश सरकार कारोबार को और सुगम बनाने के लिये जल्द ही ‘सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक’ लाएगी. इसके जरिये प्रदेश में उद्योग और व्यापार से जुड़े 13 राज्य अधिनियमों में लगभग 99 प्रतिशत आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिये जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बताया कि कारोबार सुगमता को और सशक्त बनाने के लिए नए कदम उठाना समय की मांग है. यह भी उतना ही जरूरी है कि औद्योगिक विकास के साथ श्रमिकों की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी सुनिश्चित हो.

राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार जल्द ही ‘सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025’ लाने जा रही है. इसके तहत आबकारी अधिनियम, शीरा अधिनियम, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, राजस्व संहिता, गन्ना अधिनियम, भूगर्भ जल अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, प्लास्टिक कचरा अधिनियम, सिनेमा अधिनियम तथा क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम सहित कई कानूनों को अधिक व्यावहारिक स्वरूप दिया जाएगा.

14 विभागों से राय के बाद बनाया विधेयक
अधिकारियों के अनुसार, इस विधेयक को तैयार करने के लिए 14 विभागों से राय ली गई है. इसमें से ज्यादातर विभाग सहमत हैं, जबकि कुछ ने आपत्तियां दर्ज कराई है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आपत्तियों और सुझावों पर गंभीरता से विचार करते हुए विधेयक को ऐसा स्वरूप दिया जाए, जो उद्योग और श्रमिकों के हितों में संतुलित हो. बैठक में श्रम कानूनों के सरलीकरण पर भी चर्चा हुई. प्रस्तावों में फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ाने, दुकानों व प्रतिष्ठानों के नियमों में व्यावहारिक बदलाव करने और महिलाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने जैसे कदम शामिल हैं.

थर्ड पार्टी ऑडिट की होगी व्‍यवस्‍था
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ की प्रणाली अपनाई जानी चाहिए. इन सुधारों से जहां उद्योगों का बोझ कम होगा, वहीं श्रमिकों का हित भी सुरक्षित होगा. सुधारों की शृंखला में ‘निवेश मित्र 3.0’ पर भी विचार-विमर्श हुआ. इसके तहत निवेशकों की आवेदन व अनुमोदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सुगम बनाया जाएगा. साझा आवेदन फॉर्म, पैन-आधारित पहचान, स्मार्ट डैशबोर्ड, बहुभाषी सहायता और एआई चैटबॉट जैसी सुविधाएं जोड़ी जाएंगी. सरकार जल्‍द निवेश मित्र पोर्टल का नया संस्करण लाएगी, जिससे कारोबार और आसान होगा.

Pramod Kumar Tiwari

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...और पढ़ें

प्रमोद कुमार तिवारी को शेयर बाजार, इन्‍वेस्‍टमेंट टिप्‍स, टैक्‍स और पर्सनल फाइनेंस कवर करना पसंद है. जटिल विषयों को बड़ी सहजता से समझाते हैं. अखबारों में पर्सनल फाइनेंस पर दर्जनों कॉलम भी लिख चुके हैं. पत्रकारि...

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Location :

New Delhi,Delhi

First Published :

August 28, 2025, 15:24 IST

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